काठमाडौँ । संघीय संसदबाट पारित भई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएकोे नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट नयाँ विधेयकअनुसार नागरिकता लिन सूचना जारी भइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जानु भन्दा एक केही समयअघि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए । भारतलाई खुशी पार्नकै लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो । संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी संविधान गम्भीर उलंघन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक प्रमाणिकरणपछि नयाँ विधेयक अनुसार तराईका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता लिन सूचना नै जारी गरिसकेका छन् । तर त्यही विधेयक नयाँ संसदलाई छलेर राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणिकरण गरिएको भन्दै नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरुबाट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको विधेयकको विरोध भइरहँदा विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै जेठ १९ गते अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यता, संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी दलहरु आन्दोलित छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले नागरिकता विधेयककै विरोधमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत अवरुद्ध गरेका थिए । विपक्षीको विरोधका कारण कार्यसूचिमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सोमवार ११ बजेकाका लागि बोलाइएको छ । सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेका कारण सोमवार संसद बैठक भने सूचारु हुने देखिएको छ ।
