काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचारका कारण संसददेखि सडकमा वहस शुरु भएको छ । सरकारले गरेको कामको सराहना मात्रै नभएर प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि विभिन्न आरोप लागेका नेताहरुलाई पार्टीले कारबाहीसमेत गरेको देखिदैन । राजनीतिक दलहरुले नैतिकताका लागि राज्यको कानूनी प्रक्रियालाई सघाउन पनि त्यस्ता नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न जरुरी छ ।
हत्या, भ्रष्टाचार र विभिन्न आरोप लागेका दलका नेता तथा सांसदहरुमाथि राज्यले गर्ने अनुसन्धानमै आशंका गर्ने गरिन्छ । यसको कारण हो, ठूला भनिएकाहरुमाथिको कारबाही प्रभावित हुने गरेका कयौं उदाहरणहरु ।
यसकारण पनि नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाएको विषय चर्को रुपमा मुखारित हुन्छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारीबाहेकलाई कारबाही नहुँदा सर्वसाधारणले ठूलालाई कारबाही हुनेमा सहजै विश्वास गर्न सक्दैनन् ।
हत्या आरोप लागेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । प्रहरीको फरार सूचीमै रहेका उनी संसदमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत नै दिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि उनलाई देखेर पनि पक्राउ गर्ने आँट गरेनन् । त्यसपछि कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ ।
सोहि आरोपमा उनी निलम्बनमा परे । तर, कोइरी भने केहि ढिला गरेर मात्रै निलम्बनमा परे । यो श्रृङ्खला रोकिएको छैन ।
एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उनीहरुका पारिवारिक सदस्य पक्राउ पर्ने सम्भावना अझैं छ । यहि प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन् ।
यस्तो गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने आम नागरिकले दबाब दिए पनि दलहरुले त्यस्तो निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
एमालेको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले नक्कली शरणार्थी प्रक्रियामा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी ठहर नभएसम्म कारबाही नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।
बुधबार कांग्रेस प्रभावशाली नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि बल्ल एमालेले राझमाझीलाई पार्टी सचिव पदबाट निलम्बन गर्यो । हत्या अभियोगमा फरार अभियुक्त एमाले सांसद कोइरीमाथि पनि एमालेले कारबाहीको डण्डा बर्साएन । बरु संसदमा विरामी बिदा मिलाउनेसम्मको प्रपञ्च रच्यो ।
यता, कांग्रेसमा पनि यो परम्परा उस्तैछ । पार्टीलाई सच्याउनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका उनीहरु गम्भीर नैतिक पतन हुने गरि विभिन्न अपराध कर्ममा लागेको आरोप नेता र सांसदमाथि लागिसकेपछि अनुसन्धान नसकिएसम्म पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नसमेत किन सक्दैनन् ? यो प्रश्न दल र शीर्ष नेताहरुमाथि पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
दलमा उच्च तहको अनुशासनको प्रयोग जहिलेसम्म हुन सक्दैन, त्यो बेलासम्म नेताहरु कुनैपनि हालतमा गलत काम गर्न आँट गरिरहन्छन् ।
दलीय आबद्धता र शीर्ष नामधारी नेताहरुलाई राज्यले अनुसन्धानमा तान्ने वित्तिकै पार्टीका आन्तरिक जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेर क्लिन चिट नपाएसम्म कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न नगराइएमात्रै पनि अपराध आधा कम हुने विज्ञको सुझाव रहँदै आएको छ ।
