काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस लगायतका राष्ट्रिय दिवसहरुमा कैदमिनाहा र आममाफि नेपालको मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा पनि राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफि, मुल्तवी वा सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको यहि व्यवस्थाको फाइदा पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँच र शक्ति हुनेहरुले उठाइरहेका छन् ।
२०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जमा खुँडा प्रहार गरि चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा जेल जिवन विताइरहेका योगराज ढकाल (रिगल) बुधबार थुनामुक्त भए । रिगल आफ्नो सम्पूर्ण कदै भुक्तान गरेर थुनामुक्त भएका भने होइनन् ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्म कैदको सजाय पाएका उनलाई सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा ६० प्रतिशत सजाय मिनाहाको उपहार थमायो ।
११ बर्ष जेल सजाय छुट पाएका रिगलको रिहाईमा बुधबार नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलले कारागार अगाडी अविर जात्रा र ¥याली नै निकाल्यो । उनि तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर–३ का तत्कालिन क्षेत्रिय सभापति समेत हुन ।
संविधान दिवसकै अवसरमा बुधबार नै कैलाली जिल्ला कारागार बाट टिकापुर घटनामा दोषि ठहर ३ जना कैदिबन्दी जेलमुक्त भए ।
२०७२ साल भदौ ७ गते एक नाबालकसहित ८ सुरक्षाकर्मिको ज्यान जानेगरि भएको हिंसात्मक घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका तिनै जनालाई संविधान दिवसमा आममाफि प्रदान गरिएको थियो ।
रिहा हुनेहरुमा वीरबहादुर चौधरी, हरिनारायण चौधरी र प्रदीप चौधरी रहेका छन् । उनिहरुलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष समेत रहेकी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायत नेताहरु अविरमाला सहित कारागार प्रशासन पुगेका थिए ।
टिकपुर घटनामा तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीको आममाफिको विषयले अझैपनि राजनीतिक बृत तरङ्गित छ । यि त केहि प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । हत्या, हिंसा, बालात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरु छन् ।
जो राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अदालतको फैसलालाई समेत मात दिँदै उन्मुक्ति पाईरहेका छन् ।
हुनत, संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफि, मुल्तवी वा सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, मुलुकि अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले भने यसलाई कडाई गरेको छ ।
जघन्य प्रकृतिका अपराध हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता बिषयमा सजाय छुट वा माफिको व्यवस्था ऐनमा नगरिएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी संवैधानिक परिकल्पना र ऐनको व्यवस्था अनुसार अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र उन्मुक्ति पाउने परिपाटीले कतै नागरिकमा न्याय प्रतिको विश्वास घट्दै जाने त होइन ? चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
जघन्य अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिको आचारण र व्यवहार हेरि आमामाफि दिने कानून प्रावधानको अपव्याख्या कहिले सम्म ? नेतृत्वले सोच्ने बेला भएन र ?
