काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेको छ । यस पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर सरकारबाट बाहिरी सकेको राप्रपाले कुन आधारमा प्रचण्डको राजीनामा माग ग¥यो भन्ने विषय भन्दा पनि कुन राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग ग¥यो भनि आलोचना शुरु भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको टुंगो लाग्न नसकेको बेला राप्रपाले संसदलाई नै उत्तेजित पार्ने गरि दिएको अभिव्यक्ति शान्ति र समृद्धिको ढोक्सामा अटाउला यो प्रश्न पनि अहम छ ?
१० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै पाँच हजार मान्छेको जिम्मा लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनले मुद्दा खेप्नु परेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको बेला संसदमा प्रचण्डलाई नैतिकताको पाठ सिकाउदै राजीनामा माग गरिएको विषयले भने अर्को ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रचण्डविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरे ।
शाहीले प्रचण्डको राजीनामा मागेपछि अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबारे किन बोले ? संसदको कुन नियमावलीमा टेकेर विषय उठान गरे ? यसको जवाफ भने दिन सकेका छैनन् । यतिमात्रै नभई राप्रपा यस पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भएको थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने दल राप्रपाले त्यसबेला प्रचण्डले गरेको युद्धबारे थाहा पाएको थिएन ? कुन नैतिकताको आधारमा युद्ध अपराधि नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी बन्यो ? आफूमाथि आउने प्रश्नको ख्याल नगरि सस्तो लोकप्रियताका लागि राप्रपाले लिएको नीतिले देशको शान्ति प्रक्रियामाथि नै संकट आउने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यता, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा ’सुबोध’ले त ज्ञानबहादुरको भनाईप्रति आपत्ति जनाउदै रेकर्डबाट हटाउन आग्रह नै गरेका छन् ।
पछिल्लो समय संसदले नीति निर्माण तथा जनताका मुद्दामा छलफल गर्नुको सट्टा लोकप्रियता आर्जन गर्ने र आक्षेप लगाएर आफू सद्दे बन्ने प्रवृत्ति देखाउन थालेको टिप्पणी बढ्न थालेको छ । संसदीय अराजकताका कारण संसदले आफ्नो गरिमा नै जोगाउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला सांसदहरु कहिले सहि बाटो पहिल्याउलान ? यो खोजिको विषय बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दामा संसद जस्तो गरिमामय स्थानमा उचाल पछार गर्नुभन्दा फैसला कुर्ने हिम्मत गर्नुपर्नेमा जानकारहरुले जोड दिने गरेका छन् । अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न खोज्ने संसदीय अभ्यासले लोकतन्त्रलाई नै खतरा पैदा गर्ने भएकाले व्यक्तिगत अराजकतालाई दलीय लेपन लगाउने काम रोक्नुपर्ने आवाज बलियो बन्न थालेको छ ।
