- सुश्मिता वानिया
काठमाडौं । मुलुक आर्थिकरुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । तर, सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरेको छ ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षकालागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो दाबी गरिएको हो ।
यसकालागि वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिबीच तालमेल मिलाइने घोषणा समेत गरिएको छ । तर, अर्थक्षेत्रका विज्ञहरुले भने मौद्रिक नीतिको तालमेलले अर्थक्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन नआउने बताउँदै आएका छन् ।
आयात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम सरकारी राजस्व प्रतिबिम्बित गर्ने सरकारी खर्चको प्रभावका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्यो ।
जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर वर्षको अन्त्यमा आईपुग्दा २ प्रतिशतमा सीमित बन्यो ।
त्यसपश्चात, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देखि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुग्नको लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनु पर्ने भन्दै राष्ट्र« बैंकलाई सार्वजनिक रुपमै दबाब दिदै आए । तर, राष्ट्र« बंैक भने बजारको माग अनुसार मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने अडानमा चलिरहेको छ ।
यसैबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मागमा आएको कमी, तरलताको संकुचल, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व जस्ता समस्या समाधान गर्न र सबै निकायको समन्वयमा समग्र आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न सरकारले काम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति बीच तालमेल मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा नीजि क्षेत्रको मुख्य साझेदार हुने बताएका छन् । तर, विहिबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमो ८१% योगदान दिएको निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना ८५ प्रतिशत गरेको तथ्यसँगै सरकारले नीजि क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ७५ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ । तर, यसमा सरकार गम्भिर भएको देखिदैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएपनि अर्थतन्त्र सुधारको आधार भने सरकारले प्रस्तुत गर्न नसको टिप्पणी समेत अर्थविदहरुले गरेका छन् ।
