- सुश्मिता वानिया
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन एकसाता बाकीँ रहँदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबारदेखि चालू वर्षको रकम भुक्तानी बन्द गरेको छ । तर, यसवर्ष सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको अवस्था ठिटलाग्दो छ भने, पूजीगत खर्च गर्नै सकेन । आइतबारसम्म राजस्व लक्ष्यको ६२.७६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ४९.९६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । विदेशी अनुदान ८.६६ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भएको छ । तर, सरकारले यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेको छ ।
चालू वर्षमा सरकारले आइतबारसम्ममा ८ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र उठायो । त्यस्तै पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । सरकारले कुल खर्च १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । जसमध्येको १० खर्ब साधारण खर्च मात्रै हो । सरकारले साधारण खर्च नै उठेको राजस्वभन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी गरेको छ । त्यसैगरि, सरकारले लिएको ऋणको सावाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ ।
चालू वर्षमा सरकारले गरेको लक्ष्य र प्रगति हेरौं
शीर्षक लक्ष्य संशोधित लक्ष्य प्रगति
राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब ११ खर्ब ८० अर्ब ८ खर्ब ८० अर्ब
अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड ३८ अर्ब ४६ करोड ४ अर्ब ८० करोड
पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब २ खर्ब ५८ अर्ब १ खर्ब ९० अर्ब
अध्ययन र अनुसन्धानबिनै वजेट विनियोजन तथा संशोधन गर्दाको नतिजा के हुन्न भन्ने कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको यो तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । सरकार असफल राजस्व,अनुलान र पूजीगत खर्चमा मात्रै भएको होइन् । व्यापार घाटा पनि उस्तै रहेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा वस्तुतर्फ १३ खर्ब ३८ अर्ब र सेवातर्फ ५८ अर्ब गरि झण्डै १४ खर्ब व्यापार घाटा भएको छ । राष्ट्रको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत अथवा २४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।
वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । गत साउनदेखि यही असार २२ सम्म सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । जसअनुसार ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ऋण छ । अर्थतन्त्रमा समस्या नै समस्या छन भन्ने पनि होइन् । किनभने, यो समयमा पुँजी अर्थतन्त्रका लागि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । जुन उद्योग व्यावसाय तथा रोजगारी सिजर्नामा लगानी गर्ने सके अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यसले ठुलो भुमिका राख्छ । राष्ट्र बैंक कर्जा माग भएन भन्दै ट्रेजरी बिल आदिमार्फत प्रशोधन गरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने काम गरिरहेको छ । तर, यी कुनैपनि कुरामा सरकारले चासो दिएको छैन ।
