कुन प्रदेशको बजेट खर्च कति ?
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट खर्च विवरण हेर्दा केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशसरकारहरुमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । जसमध्य कोसी प्रदेशले कुल ३७ अर्ब ७६ करोड बजेटमध्ये २४ असारसम्ममा यसको ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै मधेस सरकारले कुल बजेट ४७ अर्ब २४ करोडको ६४ प्रतिशत खर्च, गण्डकी प्रदेशको ३५ अर्ब ९१ करोडको बजेटमा ६६ प्रतिशत खर्च, बाग्मति प्रदेशले ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाखको बजेटमा ६७ प्रतिशत खर्च, लुम्बिनी प्रदेशको ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेटमा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च, कर्णाली प्रदेशको २२ अर्ब २८ करोडको बजेटमा ६८ प्रतिशत खर्च, र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २४ अर्ब १५ करोडको बजेटमा करिब ६९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च कोसी प्रदेशको देखिन्छ भने सबै भन्दा कम मधेस सरकारको देखिन्छ ।
आधा मात्रै सकियो धान रोपाईँ
नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली मानिने धान रोपाई असार महिना सकिनै लाग्दा मुलुकभर आधा मात्रै सकिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५३ प्रतिशत धान रोपाई सम्पन्न भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । मधेस, कोसी र बागमतीमा मनसुन सुरु ढिलो भएका कारण तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घरपालुवा पशुहरुमा लम्पी स्किन रोगले सताएका कारण धान रोपाइँमा असर देखिएको मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख ५७ हजार हेक्टरमध्ये सात लाख १८ हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । हालसम्म सबभन्दा बढी रोपाइँ सुदूरपश्चिममा ८५ प्रतिशत भएको छ भने सबभन्दा कम मधेस प्रदेशमा २८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
चीनमा नेपालको घाँस निर्यात
नेपालले पशुपंक्षीका लागि पोषण युक्त आहारा हाईलेज घाँसको चीनतर्फ निर्यात थालेको छ । शनिबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत् निर्यातको शुभारम्भ गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय , नेपालका लागि चाईना दुताबास र भरतपुर महानगरपालिका द्धारा आयोजित संयुक्त सभालाई संबोधन गर्दै उक्त घाँस निर्यातले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताए । हाईलेज घाँसको निर्यातले नेपालको आयात प्रतिस्थापन, व्यापार घाटा कम गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनमा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने जिकिर गरे । साथै यसले नेपाल–चीन बिचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने ढोका खुलेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
नेपालको अलैँची निर्यात बढ्दै
पछिल्लो समय नेपालबाट हुने अलैची निर्यातको मात्रा बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन देखि जेठ मसान्तसम्म नेपालले विश्वको विभिन्न मुलुकमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात गरेको छ । यसमा नेपालबाट ९ हजार ३८६ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको हो । देखिन्छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ५ हजार ५० मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको थियो । नेपालबाट भारत, इटाली, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी लगायतका मुलुकमा अलैची निर्यात हुने गरेको छ । नेपाली अलैंचीको बजार धेरैजसो भारत केन्द्रित हुँदा अलैचीको उचित मुल्य पाउन नसकिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारलाई पीपीए खुलाउन सी.एन.आइ को आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघ (सी.एन.आई) सरकारलाई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले नवनिर्वाचित पदाधिकारी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्ने क्रममा उक्त प्रस्ताव राखेको हो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराइदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे । यस्तै मन्त्री बस्नेतले समग्र ऊर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।
