काठमाडौं । । वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा उपनिर्वाचनपछि आफ्नो खातामा थप एक जना सांसद थप्दै बलियो भएको छ ।
राप्रपा सत्तामा फर्कने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सोचिरहेका बेला पार्टीका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा उभिने संकेत देखाउँदै आएका छन्, तर खुलेर बोलिरहेका छैनन् । पार्टीको औपचारिक निर्णय नहुँदा यो समस्या छ ।
सबै ताला खोल्ने ‘मास्टर कुञ्जी’ झैं राप्रपाका सांसदहरू अहिले भोलि निर्णय भए पनि अहिलेको अभिव्यक्ति गलत साबित हुने छैन भनी बोलिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमैत्री छ भनी देखाएर, समर्थन फिर्ता लिने वा बिग्रिएको अवस्था सुधार्ने, समर्थन कायम राख्ने र सत्ताका लागि अभियानलाई निरन्तरता दिने ।
यी दुवै विकल्प खुला राखेर अहिले राप्रपाका सांसदहरु बोलिरहेका छन् । उपनिर्वाचनपछिका घटनाक्रम, राप्रपा अध्यक्षका भनाइ आदिले सोमबार बसेको राप्रपाको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गर्छ ।
यसो भएमा प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् । अहिलेको लागि, अझ रोचक RSVP का सांसदहरूको मध्यम अभिव्यक्ति हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपालाई सत्तामा फर्कने प्रस्ताव राखेका बेला पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत दिएको छ ।
राप्रपाले सोमबार पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । ती दुई बैठकले सत्तामा जाने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना तर्फ बढी संकेत गरेका छन् ।
सामान्यः अपेक्षाविपरीत RSVP ले सरकारमा फर्कने निर्णय गरे पनि आज जे भनियो भोलि गलत साबित नहोस् भन्नका लागि पार्टीका सांसदहरु आफैं प्रस्तुत हुँदैछन् ।
राप्रपाका सांसद गणेश पराजुलीले पार्टीको एजेण्डा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा स्थिति सुधार गर्न सरकार बाध्य हुने दुई विकल्पमा छलफल गरिने बताए ।
सांसद पराजुलीको यो भनाइ RSVP ले समर्थन फिर्ता लिने वा नगर्दा दुबै अवस्थामा प्रयोग हुने देखिन्छ ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि ‘सर्प मरेर लाठी भाँच्दैन’ भन्ने नीति लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दा जुनसुकै अवधिमा भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन गर्ने विषयलाई हटाउनुभयो ।
RSWP को आग्रहका कारण अघिल्लो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यस्तो बिन्दु समावेश गरिएको थियो।
प्रमुख सचेतक परियारले पनि ‘पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही राम्रो हुने’ शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकार पछि हटेपछि समर्थन कायम राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै दलहरु सहकार्य गर्न बाध्य भएको बताए । सबैभन्दा खराब अवस्थामा।
अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारको एजेण्डामा अडिग नभएको र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न पाँच वर्षको म्याद कायम गरी कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारलाई दिएको सहयोगको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिने बताउनुभएको छ ।
उपनिर्वाचनमा विजयी भएका र राप्रपामा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएका नवप्रवेशी डा स्वर्णिम वाग्लेले चुनाव जित्दा ‘स्थिरताको नाममा पार्टीलाई समर्थन गरिरहनु मान्य नहुने’ टिप्पणी गरेका थिए । निष्क्रिय सरकार’
वर्तमान सरकारले जनतालाई दिने सेवाको गुणस्तर मापन गर्न नसकिने र सरकार सही बाटोमा नरहेको राप्रपाका अधिकांश नेताहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी अध्यक्ष लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको थियो । लामिछानेलाई बधाई दिन प्रधानमन्त्रीले फोन गरेको प्रमुख सचेतक पेरियारले जानकारी दिए ।
सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई सरकारमा जान प्रस्ताव गरे पनि अध्यक्ष लामिछानेले आफूले समर्थन पनि कायम राख्न नसकेको जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अप्रत्याशित रूपमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई हटाएर कांग्रेस ल्याएपछि सरकार टिकाउन आवश्यक नभएका राप्रपा र राप्रपालाई जबरजस्ती सरकारबाट हटाए ।
माघ १० गतेको राजनीतिक सहमतिमा राप्रपाले गृह मन्त्रालय पाएको थियो । अदालतको फैसलापछि सभामुख लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि प्रधानमन्त्रीले रासिवपीलाई घर नदिई सरकार छाड्न बाध्य पारेका थिए । तर राहदानीका विषयमा सरकारको नरम नीतिको अपेक्षा गरेका राष्ट्रपति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएनन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अब राहदानी मुद्दामा कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
RSVP ले पहिले नै सरकारलाई समर्थन दोहोर्याएर यसको मूल्य चुकाइसकेको छ।
RSVP ले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने अचम्म मानिनेछैन।
(भिडियो)
