- ललिता साह
सप्तरी । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाको सीमामा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ । यो उद्योगिक क्षेत्रको विकास यो प्रदेश विकासको भविष्यसँग जोडिएको छ । चालिसको दशकमा स्थापना भएको यो उद्योगिक क्षेत्रमा आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरु समेत नभएका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । अब भने यो औद्योगिक क्षेत्रमा विकासको गतिले तिव्रता पाउने संकेत गरेको छ ।
गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र भारत सरकारको लगानीमा २०४४ सालमै स्थापना भएको हो । २०५० सालमा नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहने गरी यो औद्योगिक क्षेत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षणमा कसैले चाँसो नदिदा वर्षौसम्म उद्योग फस्टाउन सकेन । अब भने नयाँ उद्योग शुरु गर्ने उद्योगीहरुलाई लिजमा जग्गा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । खाली जग्गामा थप नयाँ उद्योगी भित्र्याउन १६ वटा नयाँ प्लट टेण्डर आह्वान गरी लिजको लागि टेण्डर खुल्ला गरिएको छ ।
अहिले आर्थिक मन्दी, बढ्दो व्यापार घाटा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिक अनुसार बैंकले गर्ने कर्जा लगानीमा समेत कटौती भएको छ । यस्ता विभिन्न कारणले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भए पनि अपेक्षाकृत उद्योग नरहेको अवस्थामा सरकारी करवापत न्युन रकममा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने गरी थालिएको प्रक्रिया सह्रानीय रहेको उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरीका अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले बैशाख २९ देखि लागू हुने गरी २१ दिने दरखास्त आह्वानको सुचना जारी गरे पनि लगानीकर्ताको आकर्षण सुनिश्चित छैन । यस औद्योगिक क्षेत्रमा खानेपानी, ढल निकास लगायतको समस्या तथा बजारमूल्यको अभाव जस्ता चूनौति व्याप्त छ । यस औद्योगिक क्षेत्र भित्र हाल तीन वटा उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छ । तर ढल निकास र असुरक्षाको समस्या रहेको यहाँ संचालित मिलन डेरी उद्योग तथा उद्योग संघका अध्यक्ष मिलन सिंह बताउँछन् ।
सुरुदेखि नै सरकारकै उपेक्षामा परेको कारण यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र विकासको लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने रुपनि गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हरेराम यादवको प्रतिवद्धता छ ।
ढल निकास र अन्य विकासका लागि संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रकम विनियोजन गरेर गाउँपालिकाबाट काम गराउने कार्यालय व्यवस्थापन प्रमुख केशव पराजुली बताउँछन् । कुल २९४ रोपनी (साढे २२ बिगाहा) क्षेत्रमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेना गृह, अतिथि गृह, विद्युत्, टेलिफोन लगायतका सुविधा सहितका १० वटा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सेटहरु निर्मित छन । कृषि उत्पादन तथा रोजगारमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी जग्गा लिजमा लिनका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ । यस औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहको सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
