काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको राप्रपाको केन्द्रिय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषिलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताए ।
उनले भने,‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने जुन प्रपञ्च रचियो, त्यसमा फेला परेका सबै दोषिहरु र अन्य दोषिहरु समेतको खोजी, तलासी गरेर सशक्त कारबाही गर्नको लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’
राप्रपाले किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका सपनि उनले बताए । यस्तै, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको चर्को ब्याजदरका कारण मध्यम तथा निम्नस्तरका उद्योगी, व्यापारीहरु, व्यवसायीहरु अत्यन्त मर्कामा परेको, पलायन हुनुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्थामा सरकारलाई बारम्बार ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिएको पनि बताए ।
अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्शनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
