काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी १० वर्षमा सरकारले १५ देखी २० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था (इप्पान)को २१ औं साधारणसभालाई संबोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भारत र बंगलादेशमात्रै नभइ अरु देशमा पनि निर्यातका संभावनाहरु खोजीने र आन्तरिक रुपमा पनि प्रभावकारी रुपमा उर्जा खपत बढाइने बताए । हालसालै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता भएकाले अब सरकारले विद्युत व्यापारको स्पष्ट खाका बनाउने उनको भनाई छ । उनले उर्जा उत्पादन र खपतलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, संगठन र संरचना बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबिच समझदारी हुनपर्ने समेत बताए ।
सबैभन्दा पारदर्शी बैंकिङ क्षेत्र
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) किरण कुमार श्रेष्ठले नेपालमा सबैभन्दा धेरै पारदर्शी बैंकिङ क्षेत्र भएको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मौद्रिक नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम माफत् सिइओ श्रेष्ठले बैंकलाई मात्र नभइ अन्य क्षेत्रमा पनि स्प्रेड दर कायम गर्नु पर्ने समेत बताए । उनले स्प्रेड दरको कायमले सबै क्षेत्र पारदर्शी हुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, श्रेष्ठले अहिको आर्थिक अबस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक निति लिनुपर्ने दाबी गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढ्दै
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने वैदेशिक रोजगारदाताको संख्या करिब दुई लाख पुगेको छ । सरकारले उक्त योजना सुरु गरेको दुई महिनाको अवधिमा नै एक लाख ८१ हजार आठ सय श्रमिक कोषमा जोडिएका हुन् । कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकमध्ये एक हजार दुई सय ४० श्रमिक विदेशबाट नै आबद्ध भएका छन् । गन्तव्य मुलुकले यस्तो सुविधा प्रदान नगरेपछि नेपाल सरकारले नै श्रमिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने अभियान सुरु गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले गत चैतको पहिलो सातादेखि श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन थालेको हो । कोषले गत ११ मंसिरमा आफ्नो सामाजिक सुरक्षा दिवसमा नै यो कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गत चैतदेखि भएको थियो ।
सडक खन्न नपाइने
सरकारले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाएको छ । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने भएकाले खन्न रोक लगाइएको बताएको छ। कार्यालयले एक सुचना मार्फत् असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक डिभिजनका मातहत रहेका कुनै पनि सडक खन्न स्वीकृति नदिइने र कसैले जबर्जस्ती सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सहरी क्षेत्रमा सडक भत्काउने र बनाउने क्रम चलिरहेको जन गुनासो बढ्दै गएको छ। वर्षा लागेपछि सडक समयमै मर्मत गर्न नसकिने र आवागमनमा असुविधा पुग्ने भएकाले तीन महिना सडक खन्न रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत अवरोधहरु सरकारले तत्काल हटाउनुपर्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २१ औँ वार्षिक साधारणसभालाई संबोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानीले ऊर्जा क्षेत्रलाई आकर्षक बनाएको भन्दै मुलुकमा उर्जा उत्पादन र खपत बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न पर्ने बताए । यस्तै नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारका लागि तयार भइसकेकोले सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष आचार्यले अहिले उर्जा खपत बढाउनु चुनौती रहेको रहेको औद्योगिक, सिाचाइ, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय गाडीमा ऊर्जाको खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘लम्पी स्किन’ प्रभावित किसानलाई राहतको माग
नेपाल डेरी एसोसिएसनले ‘लम्पी स्किन’ रोगबाट प्रभावित किसानहरूलाई तत्काल राहत दिन माग गरेको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसिएसनले गाई र भैँसीमा लाग्ने रोग तत्काल रोक्न र प्रभावितलाई राहत दिन माग गरेको हो । गर्मी याम सुरु भए लगत्तै मुलुकभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष गत माघ महिनामा पहिलोपटक झापाबाट सुरु भएको यो रोगको प्रकोपबाट हालसम्म ९ हजार ४१० गाई, गोरु र भैँसी मरेका छन् । यस्तै, हालसम्म तीन लाख ५५ हजार छ सय ९८ पशु सङ्क्रमित भएका छन् । हाल यस रोगको प्रकोप देशभर ७३ जिल्लामा फैलिसकेको छ । यसको प्रकोप अझै बढ्ने क्रममा रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
