काठमाडौं । एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष दायर गरेको करसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भएको छ ।
एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा आइसिएसआइडीले मुद्दा खारेज गरेको हो ।
एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेको र त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला आएपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो ।
साउदी रोजगारीमा जान नयाँ नियम
वैदेशीक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान एसईई वा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान लागु हुने भएको छ ।
नेपालस्थित साउदी दूतावासले एक सुचना जारी गर्दै कामदारका रुपमा साउदी अरेबिया जाने नेपालीले भिसा प्रक्रिया सुरु गर्दा नै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त श्रेणीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त व्यवस्था आउँदो १२ जुन २०२३ देखि लागु हुने सुचनामा उल्लेख छ । यस्तै, अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरुले साउदीको उक्त व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यस अघि साउदीमा रोजगारका लागि अन्तरवार्ता दिन नसक्ने कामदार पनि जान पाउने व्यवस्था थियो ।
बजार महंगीमा वृद्धी
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बजार महंगी निक्कै बढेको देखाएको छ ।
जसअन्तर्गत काठमाडौंमा ७.६८ प्रतिशत र पहाडमा ७.५७ प्रतिशत, तराई क्षेत्रमा ७.१५ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । भने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमा नाघेर ७.४१ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसमा वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८९ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारी सञ्चित कोष ऋणात्मक
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले खर्च र स्रोत संकलनबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सरकार ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको देखाएको छ ।
लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व संकलन र बाहृय ऋण अपेक्षाकृत रुपमा आउन नसक्दा सरकारी वित्तमाथिको दबाब बढ्दै गएको हो ।
जसमा राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्त सम्ममा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जुन, गत आव को २०७८\७९ को सोही अवधिमा एक खर्ब ४ अर्ब २० करोडले संघीय सरकारको सञ्चित कोष बचतमा थियो । अहिलेसम्म गत वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्वमा १२ प्रतिशतको संकुचन आएको छ ।
जसका कारण आयको तुलनामा खर्च बढी भएर ओभरड्राफ्ट नै लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको देखिन्छ ।
सामुन्द्रिक वस्तुको आयात बढ्दै
नेपालमा पछिल्लो समय अक्टोपस लगायत सामुन्द्रिक माछाको आयात बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागकाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८९\८० को १० महिनाको अवधिमा १२ लाख रुपैयाँको अक्टोपस आयात भएको छ ।
विभागले साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा विदेशबाट ३४० किलोग्राम अक्टोपस भित्रिएको जनाएको छ । उक्त परिमाणको अक्टोपस आयातबाट राज्यले ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । नेपालमा भित्रिएको सम्पूर्ण अक्टोपस थाइल्याण्डबाट आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा सी फूडको प्रचलन बढ्दै जाँदा सामुन्द्रिक माछाहरुको आयात बढ्दै गएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ ।
यातायात क्षेत्रमा मन्त्रीको ‘एक्सन’
यातायात क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘सहकार्य, समन्वय र ‘एक्सन’ योजना सुरु गर्ने बताएका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहकार्य तथा समन्वयमा यातायात क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई, सवारी साधनहरुको अभिलेखिकरण, ब्यवस्थापन, अनलाइन सवारी दर्ता, तथा लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन रुट परमिट, परीक्षणकालिन सवारी चालक अनुमति पत्र, इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान, बेवारिसे सवारी साधनको ब्यवस्थापन, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका समस्या तत्काल समाधान गरिने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।
