काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रधिकरणले अमेरिकी एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) परियोजना अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (६७ मिलियन डलर) दिन लागेको हो । यसअघि नै एमसिसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनामा सरकारले पनि एक सय ३० मिलियन डलर दिने सम्झौता भएको थियो । अहिले सरकारी स्वामित्वकै प्राधिकरणबाट एमसिसी परियोजनामा उक्त रकम दिने भएको हो । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक थप डिजाइन बनाएर निर्माण गर्न उक्त रकम एमसीसीलाई दिन लागेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
भारतले नेपाललाई १५ भैँसी उपहार दिने
भारतले मुर्रा जातिका १५ वटा भैंसी नेपाललाई उपहार स्वरुप दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणका क्रममा उक्त प्रजातिको भैंसी र राँगा नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरुप दिइने भारतीय दूतावासले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल र भारतबीच कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। जसअन्तर्गत रासायनिक मल, प्राकृतिक खेती, कृषि विउविजन तथा सामाग्री लगायतका विषयमा सहकार्य गर्ने सहमती भएको भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, भारतले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न ग्राउण्ड स्टेसनको निर्माणका साथै ३०० वटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ । यो प्रयासले अन्तरिक्ष क्षेत्र, दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, इ–गोभर्नेन्स, बैंकिङ, प्रसारण, डिजास्टर रेसपोन्सलगायतको क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।
बढ्यो गलैँचा निर्यात
पछिल्लो समय गलैँचा(कार्पेट) निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । भन्सार विभागकाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को १० महिनामा गलैँचा निर्यात २३.२१ प्रतिशतले बढेको हो । चालु आ.व.को वैशाखसम्म नौ अर्ब ४९ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँको कार्पेट निर्यात भएको छ, जुन गत आ.व.को सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैैयाँले बढी हो । गत आवको वैशाखसम्म नेपालबाट सात अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको कार्पेट निर्यात भएको थियो । कार्पेट निर्यात खासगरी अमेरिका, जर्मनी जस्ता देशहरुमा हुने गरेको छ । सरकारले गलैचा निर्माणका लागि आवस्यक कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट गर्न सके गलैचा निर्यात अझ बढ्न सक्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
बजेटमा असन्तुष्टि, पर्यटक आउने वातावरण छैन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने ठोस योजना नल्याएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट नआएका कारण आगामी आ.व.मा पर्यटन प्रवर्धनमा खासै उपलब्धि नहुने पर्यटन व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले आगामी आवका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरिएको बजेटले नयाँ गन्तव्यको विस्तार, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन व्यवसायीलाई राहतलगायत पर्यटक आउने वातावरण नै नरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । यस विषयमा सरकार गम्भिर हुन पर्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारद्वारा करका दर हेरफेर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको छ । सरकारले आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै करका दरमा हेरफेर गरेको हो । जसमा वार्षिक करयोग्य आय २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारले बजेटमा गरेको नयाँ व्यवस्थाले २० लाखभन्दा बढीको वार्षिक करयोग्य आम्दानी भएका व्यक्तिका लागि आयकरको दर परिमार्जन गरेको छ । २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यस्तै ५० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । वार्षिक २० लाखभन्दा कम करयोग्य आय भएका व्यक्तिका लागि भने करका दर यथावत राखिएका छन् ।
नेपाल टेलिकमको असीमित कल योजना
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले असीमित कल योजना ल्याएको छ । टेलिकमले ६३६ रुपियाँमा एक महिनाभर कम्पनीकै नेटवर्कभित्र असीमित कल गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको हो । ‘सजिलो अनलिमिटेड भ्वाइस एन्ड डाटा पोस्टपेड–६३६’ नाम दिइएको उक्त प्याकेजको खरिदमा प्रयोगकर्ताले त्यससँगै अन्य नेटवर्कमा एक सय मिनेट कल र कम्पनीकै नेटवर्कभित्र १५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, उक्त योजना अन्तर्गत यसअघि प्रत्येक दिन ३०० एमबी डेटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा अब एकमुस्ट नौ जिबी डेटा उपलब्ध हुने टेलिकमले बताएको छ ।
