काठमाडौँ । बहुचर्चित एवं विवादास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) यही भदौ १४ गतेदेखि कार्यान्वनमा जाने तयारी भइरहँदा यसमाथि बिथोल्ने राजनीति सुरु भइसकेको छ ।
मूलधारको राजनीतिभन्दा बाहिरै रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी कार्यान्वन हुन नदिने भन्दै विरोध सुरु गरेको छ । संसदबाट सबै मुख्य दलहरुको समर्थनमा पारित भएर कार्यान्वनको चरणमा रहेको एमसीसीविरुद्ध विप्लव समूहले आज देशव्यापी प्रर्दशन गर्ने र एमसीसी कार्यालय घेराउ गर्ने लगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको, यो नेपालको राष्ट्रहित विपरीत रहेको र अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थकेन्द्रित रहेको भन्ने लगायत विविध पक्षका कारण विगतदेखि नै विवादमा रहेको विषय हो । सुरुमा एमसीसीको चर्को विरोधी रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत अन्ततः अघिल्लो (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको) सरकारको पालामा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्न राजी भएको थियो ।
तत्कालीन माओवादीकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा २०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको १२ बुँदे सम्झौतासहित एमसीसी पास गराइएको थियो । विप्लवको नेकपाले भने यही १२ बुँदे सम्झौताबारे हालसम्म अमेरिकाले कुनै पनि धारणा पेश नगरेको भन्दै विरोध थालेको हो ।
सुरुदेखि नै एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै विप्लपको पार्टीले विरोध जनाउँदै आएको थियो । एमसीसी कार्यान्वनमा जाने मिति सार्वजनिक भएपछि उसले यही भदौ ५ गते चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा बमोजिम विप्लव समूहले आज एमसीसी कार्यालय घेराउ तथा देशव्यापी जिल्ला सदरमुकामहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो । भदौ ६ गते देशव्यापी माइकिङ, भदौ ७ र ८ गते एमसीसी तथा एमसीसीका नेपाल प्रमुखको पुत्ला दहन गरेको विप्लव समूहले भोलि ११ गते काठमाडौँमा तथा १२ गते नुवाकोट र तनहुँमा एमसीसीबारे अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।
संसदबाट १२ बुँदे सम्झौतासहित पारित भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि यस सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालको संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित गरेको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकाको आधिकारिक धारणा नआएसम्म र त्यो १२ बुँदे सम्झौता नसच्याएसम्म कार्यान्वयन हुन नदिने विप्लव समूहले जनाएको छ ।
अमेरिकाले एमसीसीमा केही बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ । कार्यान्वनमा गएको मितिले पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न भएन भने अमेरिकाले अनुदान फिर्ता लैजाने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपालमा राजनीतिक दाउपेच, स्वार्थ र खिचातानीका कारण कुनै पनि आयोजना, परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका उदाहरण छैनन् ।
एमसीसीमा पनि विप्लव समूह लगायतबाट बाधा व्यवधानको खतरा कायमै रहेको छ भने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि एक–अर्कालाई असफल देखाउन रणनीति खेल्दा एमसीसीको कार्यान्वन पक्षमा असर पर्ने नै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान नै दाउमा राखेर गरिएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सफल भएन भने यसले नेपालको भविष्यमाथि समेत अनेक प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
