काठमाडाैँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को कार्यान्वयन भदौ १४ गतेदेखि हुने भएको छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्ट २०२३ अर्थात् आगामी १४ भदौबाट सुरु हुने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) समझदारी भएको हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७.३ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रको मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता
लैजाने छ ।
हुलाकबाट एक करोड राजस्व
जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनले गत अर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विभिन्न शीर्षकबाट एक करोड १३ लाख सात हजार सात सय ३६ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । हुलाक टिकट, पोष्टबक्स दर्ता, एफएम सञ्चालन नवीकरण, भन्सार महसुललगायतका शीर्षकबाट कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गरेको हो । कार्यालयका अनुसार हुलाक सेवा शुल्कबाट ८६ लाख ३० हजार एक सय एक, भन्सार महसुल आयातबाट नौ लाख ९३ हजार ७४, रेडियो एफएफ सञ्चालन दस्तुरबाट ४४ हजार, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त आय ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
सोह्रौं योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी हुनुपर्छ : चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोह्रौं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो । सोह्रौं योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीबाट स्तरोन्नतीपछि उत्पन्न परिस्थितीबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालसँग चेम्बर भवनमा विहीबार वृहत छफल गरेको हो । नेपाल सन २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले सुझाव समेत दिएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा ७८ करोड डलर सहायता
नेपाल सरकारको १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि ८ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन् । एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, यूएसएआईडी र विश्व बैंकले आगामी ५ वर्षमा उक्त बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपाल सरकारसँग गरिने संयुक्त वित्तीय सम्झौतालाई बिहीबार अन्तिम रुप दिन आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । योजनाले पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म नेपालको सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्छ, जसमा बालबालिका र युवाहरूका लागि अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक मार्ग समावेश छन् ।
माथिल्लो तामाकोशी सेयर विक्री भदौं १८ देखि
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर भदौ १८ गतेदेखि बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निस्कासन गर्न लागेको हो । जसअनुसार प्रत्येक सेयरधनीले आफूसँग भएको संख्यामै हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । हकप्रदमा असोज ७ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । माथिल्लो तामाकोशीले हकप्रद सेयरबाट १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठाउन लागेको हो । हकप्रद सेयर बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । तामाकोशीले हकप्रद विक्रीबाट आएको रकमको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्न प्रयोग गर्नेछ ।
