काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच गज्जबको दौतरी हुन थालेको छ । पुस १० पछि केहि समय एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बचाउ गर्थे ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि केहि समय एमाले रास्वपा सम्बन्ध फेरि चिसिन पुग्यो । तर, फेरि सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको क्रममा एमाले–रास्वपा एक ठाउँ देखिन पुगेका छन् । यो संयोग हो वा राजनीतिक बाध्यता ?
संसद विघटनपछि एक्लिएको एमाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेसँगै सत्तामा फर्कियो । राजनीतिक रुपमै एक्लिन पुगेको एमालेले फेरि सत्ता राजनीतिमा कब्जा जमाउने बाटोमा अग्रसर बन्दा त्यसको गतिलो सहयात्री बन्न पुग्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।
छोटो समयमै २० सीट ल्याएको रास्वपालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउदा तत्काल बालकोट बोलाएर सत्ताको बयलगाढामा सवार गराए । तर, सत्तामा सवार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा सांसद, पा्र्टी सभापति लगायत पद गुमाउन पुगेपछि भने रास्वपा विखलन्दमा प¥यो ।
सत्ता गठबन्धनमा तन्किएको रास्वपा विवादमा ओलीले दह्रो साथ दिए । रविलाई ओलीले खुलेरै साथ दिएपनि गठबन्धन टुट्यो ।
कांग्रेससँग गठबन्धनमा पुगेपछि रास्वपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि सदनको प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेका एमाले–रास्वपा विस्तारै नजिकिन थाले ।
अहिले एमाले–रास्वपा एकले अर्कोको विरोधलाई संस्थागत गर्ने र प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गराउने गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाले विरोध गरेपछि एमाले साथ दिन पुग्छ । एमालेले विरोध गरेपछि रास्वपाका सांसद समर्थनमा जुटिहाल्छन् ।
एमाले र रास्वपा फेरि एकअर्काका सहयात्री बन्न पुगेका छन् । एमालेले पनि रास्वपालाई यतिबेला सफ्ट कर्नरबाट हेर्न थालेको छ ।
अझं प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस–एमालेको सरकार गठनको विषय उठिरहेका बेला रास्वपाले पनि सत्तामा सयर गर्न एमालेको समर्थन गर्नु स्वभाविक जस्तै पनि देखिन्छ । तर, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न प्रचण्ड सरकार तयार नभएपछि समर्थन फिर्ता लिएको बताउने रास्वपा र रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइलमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
संसदबाट दह्रो साथ देलान भन्ने अपेक्षाविपरित अभिव्यक्ति दिइरहेका रवि र सरकारलाई गुण दोषको आधारमा विरोध गर्न नसकेको एमालेबीचको सहकार्य प्राकृतिक बन्ला ? यस्ता प्रश्नहरु सतहमा देखिन्छन् ।
