काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित भइरहेकाबेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक विहीबारबाट शुरु भएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै सत्ता गठबन्धनको कारण पार्टी पंक्ति प्रतिरक्षात्मक बन्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मिसन ग्रासरुट अभियान सम्पन्न गरेपछि पहिलो पटक नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबारदेखि शुरु भएको छ ।
झापामा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक संघीय संसदको बजेट अधिवेशनका कारण काठमाडौंमा नै सारिएको थियो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिशन ग्रासरुटदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा ओलीले सत्ता गठबन्धन अनुत्तरदायी र अलोकतान्त्रिक बनेको टिप्पणी गरेका छन् । निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि विचार नमिल्ने दलहरुसँग पनि साँठगाँठ गरेको भन्दै ओलीले रोष प्रकट गरेका छन् ।
बिना कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत आधार जो कसैसँग गठबन्धन गर्ने, निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि जो कसैसँग गठबन्धन बनाउने, जस्तासुकै कुकर्म गर्ने र गठबन्धनलाई अनुत्तरदायी, दोहनकारी र अलोकतान्त्रिक शासनको हतियार बनाउने क्रम बढेको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अर्थतन्त्र, पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक परिवेशको बारेमा जानकारी गराएको पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले स्थापित संस्थाहरूप्रतिको प्रहारलाई निरन्तर जारी राखेको पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार प्रहार गरिएको पनि ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थामाथिको हस्तक्षेप गरिएको पनि ओलीको आरोप छ ।
बर्तमान सत्ता गठबन्धन राज्यका सबै अङ्गलाई भयदोहन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका साधन बनाउन चाहेको र त्यसो हुन तयार नहुनेहरूलाई कमजोर र क्षतविक्षत बनाउन चाहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ गए पनि अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन नलागेको ओलीको आरोप छ ।
साथै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य चासो र चलखेल अत्याधिक बढ्न थालेको पनि ओलीको निश्कर्ष छ । ओलीले आफ्नो राजनीति प्रतिवेदनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई गठबन्धनले गिजोल्दै १२ बुँदे घोषणाको आवरणमा नाटकीय रुपमा पारित गरे पनि घोषणाको कानूनी र नैतिक हैसियतबारे आजसम्म पनि स्पष्ट पार्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालिन गठबन्धनकै कारण एसपीपीमा धकेल्ने प्रयास गरेको पनि ओलीले आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीभित्रको अनुशासनको स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए भने पार्टीको लेखा परिषद्का अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले पार्टी आर्थिक प्रणालीकोबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
पहिलो दिनको बैठकमासुदूरपश्चिम संयोजक लेखराज भट्ट, कर्णालीको सचिव योगेश भट्टराई, कोशी प्रदेशको राजेन्द्र गौतमले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षासहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । अन्य प्रदेशको रिपोर्ट भने शुक्रवारको बैठकमा पेस गरिने बताइएको छ ।
