कार्तिक १२ ।
कपिलवस्तुमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि सामुहिक पहल थालिएको छ । जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकास र धानको उचित मूल्य व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार समन्वय बैठक समेत सम्पन्न गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा ४ बुँदे सहमती एवम् निर्णयहरु समेत गरिएको छ ।आज बसेको समन्वय बैठकमा जिल्लाका कृषकहरूले धान उत्पादन र बजारीकरणमा भोग्दै आएका समस्याहरूको विस्तृत छलफल भयो। बैठकले कृषकहरूले धान बिक्री गर्दा पल्लेदारी, बोरा, र खर्चको नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परेको गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसलाई रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।बैठकले स्थानीय गल्ला व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग व्यापार संघ र चेम्बर अफ कमर्शसँग समन्वय गरी कृषकहरूबाट अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिन र नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो।साथै, बिना इजाजत र बिना व्यवसाय दर्ता गरी धान लगायत कृषि उपज खरिदबिक्री गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन अभियान तीव्र बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श, र सरोकारवाला निकायहरूलाई तुरुन्तै आवश्यक अनुगमन गरी जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्णय गरिएको छ।
