कपिलवस्तु , जेष्ठ १२
‘हेल्लो ! तपाईंको छोरा लागुऔषधसहित पक्राउ परेको छ’, यस्तो सुनेपछि अभिभावकले सोधे, ‘तपाईं प्रहरी हो ?’ जवाफ आयो, ‘होइन,म वकिल हो । छोरालाई सजिलै निकाल्छु,प्रहरीमा मेरो राम्रो नेटवर्क छ,भोलि अफिस आउनु !’
चार महिना पहिले लागुऔषधसहित समातिएका कपिलवस्तुको बाणगंगाका एक युवाका अभिभावक र एक वकिलबीचको फोन संवाद हो यो । भनिएअनुसार नै वकिललाई भेटेर अभिभावकले ‘खर्च’ बुझाएपछि ३ महिना २१ दिनमा ती युवा धरौटीमा रिहा पनि भए । प्रहरी र वकिलबीच सेटिङ मिलाएर मुद्दा प्रभावमा पारिएको यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । जिल्लामा यस्ता दर्जनौँ घटना छन्, जुन बाहिर आएको छैन ।
खुला सीमानाका कारण लागुऔषध ओसार-पसारका घटना कपिलवस्तुमा अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी छ । प्रहरीले संलग्नलाई पक्राउ गर्छ । अनुसन्धान गरेर मिसिल पनि तयार पार्छ । सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अभियोग पत्र अदालतमा पेश गरिन्छ । तर,दायर भएकामध्ये ८० प्रतिशत मुद्दाका प्रतिवादीले या त धरौटीमा छुट्ने या सफाई पाउँछन् ।
प्रहरीले संलग्नलाई पक्राउ गर्छ । अनुसन्धान गरेर मिसिल पनि तयार पार्छ । सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अभियोग पत्र अदालतमा पेश गरिन्छ । तर,दायर भएकामध्ये ८० प्रतिशत मुद्दाका प्रतिवादीले या त धरौटीमा छुट्ने या सफाई पाउँछन् वकिलसँगको साँठगांठमा अनुसन्धान,मिसिल र अभियोगपत्र नै कमजोर बनाएर मुद्दा प्रभावित बनाइने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यस मातहत इकाईका मुद्धा फाँट लामो समयदेखि केही वकिलहरुको अघोषित कब्जामा रहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।
लागुऔषधसम्बन्धी कसूरमा समातिएकाहरुले समेत वकिलको सेटिङ्गमा छुटेको प्रतिक्रिया दिनुले पनि यस्तो दाबी सत्य नजिक देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिवक्ताहरु पनि प्रहरीको अनुसन्धान,मिसिल र अभियोगपत्र कमजोर बनेर आएकै कारण दोषी उम्कने गरेको गुनासो गर्छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्धा फाँट प्रमुख हुन्,इन्स्पेक्टर भानुभक्त अर्याल । उनी ८ महिनादेखि उक्त जिम्मेवारीमा छन् । त्यस्तै,सहायक हवल्दार चन्द्रमणी चौधरी १० बर्षदेखि मुद्दा फाँटमा निरन्तर छन् । जबकि उनको दरबन्दी प्रदेश बाहिर छ ।
२०७० साल चैतमा इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा आएका सहायक निरीक्षक धनबहादुर परियार ४ बर्ष त्यहाँ बसे । वीचमा ३ बर्ष गोरुसिंगे पुगेका उनी अहिले पुनः चन्द्रौटाको मुद्धा फाँट प्रमुख छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका मुद्धा फाँट प्रमुख सई नारायण बिक प्रदेश बाहिर बढुवासहितको दरबन्दी पाएर पनि डेढ बर्षदेखि पिपरामै रमाइरहेका छन् । इप्रका कृष्णनगरका मुद्धा फाँट प्रमुख सई सागर मरासिनी पनि २०७७ सालबाटै गणेशपुर र कृष्णनगर मुद्धा फाँटमा छन् ।
स्रोतको दाबीअनुसार लागुऔषध, हातहतियार, खरखजाना, चोरी, लुटपाट, जबर्जस्ती करणीजस्ता मुद्धा दर्ता हुनासाथ कपिलवस्तुका सेटिङका वकिललाई पहिले जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि प्रहरीको मुद्धा फाँटबाटै अभियुक्तका आफन्तलाई फोन गरेर ‘फलानो वकिललाई भेट्नुस्,मुद्धा जितिन्छ’ भनी विश्वासमा पार्ने काम हुन्छ ।
प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ मा घटना अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर नहुँदासम्म कुनैपनि गोप्य जानकारी बाह्य व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर,प्रहरी श्रोतकै दाबी मान्ने हो भने वकिलको इशारामा अनुसन्धान मिसिल र अभियोगपत्रसमेत फितलो गराई मुद्धा कमजोर बनाइन्छ ।
यसरी मुद्धा फाँटबाटै सूचना खरिदबिक्री हुँदा प्रहरी अनुसन्धानमाथि आम विश्वास कमजोर बन्दै गएको धेरैको गुनासो छ ।
साभार :- जनआस्था डटकम
