काठमाडौं । गिता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खानेदेखि राजसंस्था छाड्ने गरि राजनीतिक लाइन समात्नेसम्मका नेता हुन, कमल थापा । थापा उपप्रधान मन्त्री र पटक–पटक मन्त्री बने ।
राज्य सत्ताको स्वाद चाखेका थापा गएको चुनावमा आफ्नै चेलासँग पराजित भए । राजसंस्था छाडेका थापा संसद र सत्तामा नभएपछि छटपटीमा मात्रै थिएनन्, राजनीतिक शक्ति कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने ध्याउन्नमा पनि थिए । उनै थापा फेरि अब संविधान प्रतिकुल नारा लिएर राजनीतिमा होमिने भएका छन् ।संविधान कानून मान्नेलाई लाग्ने हो, नमान्नेले विद्रोह गर्छन् । राज्यले दमन गर्छ र कानूनको पालना गराउँछ । यो राज्य सञ्चालनको मूलभुत विषय हो ।
यसरी संविधान कानून मान्नेहरु नै राज्यमा वैध ठहरिन्छन् । तर, जसले संविधानविरुद्ध नै गम्भीर प्रश्न उठाउने पक्षमा उभिन्छ उ, देशको मूल प्रवाहमा आएको मान्न सकिन्न । कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यहि लाइनमा छन् ।
अझं, चित्र बहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि अहिलेको संविधान विपरित छ भन्न प्रष्टै सकिन्छ । तर, केसी नेतृत्चको दललाई राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग जोडेर व्याख्या गर्न भने मिल्दैन् । किनकि, संघीयता खारेजीबाहेक अन्य विषयमा जनमोर्चा एजेण्डा नै राख्दैन् ।
कमल थापा राजाको सक्रिय शासनमा पनि गृहमन्त्री थिए । उनै थापाले जनआन्दोलनमा प्रहरी परिचालनको जिम्मा पाए । दमनमा उत्रिए पनि ।
सयौंको अंगभंग भयो केहिले ज्यान नै गुमाए । यसरी स्थापित गणतन्त्र कलिलो हुँदै थापा दलीय आवरणमा आए । त्यसपछि उनी विभिन्न समयमा मन्त्री बने ।
जो गणतन्त्र ल्याउन लडेका थिए, उनैसँग गणतन्त्रको खारेजी भन्दै सरिक बने । तर, यो श्रृङ्खलालाई उनले केही फेरबदल गरे । उनले धर्मनिरपेक्षता नचाहिने तर राजसंस्था छाडिदिने निर्णय गरे ।
राजसंस्थाको मुद्दा छाडेपछि थापा विस्तारै गणतन्त्रवादी हुन्छन् कि भन्ने एउटा जमात थियो । तर, उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आक्षेप लगाउदै राजसंस्था माग्ने अडानबाट विरक्तिएका थिए । त्यसको कारण, पार्टी सत्ता गुम्नु पनि थियो ।
धर्म र राजसंस्थामाथि विश्वास गर्ने थापाले पार्टी नफुटाउने भन्दै गिता छोएर कसम खाए । तर, आफ्नै कसम तोडे । उनले कसम तोड्दा पनि राजनीतिक जीवन खासै पार लागेन ।
त्यसैले नै होला उनी अहिले फेरि राजसंस्थाको पुनस्थापना, गणतन्त्रको खारेजी भन्दै जनआन्दोलनको पक्षमा उभिने निर्णयमा पुगेका छन् । जुन संविधान कानून विपरितको काम हो ।
’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं’ संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ ।
यसकारण पनि थापाको राजनीतिक लाइन संविधान विपरित छ । उसोतः लिङ्देनको राप्रपाको राजनीतिक दृष्टीकोण पनि संविधानसँग मेल खाँदैन् । तर, उनीहरु सबै दलका प्रिय नै देखिन्छन् ।
संविधान कानूनको उल्लङघन राज्यविरुद्धको अपराधको रुपमा लिइन्छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता राज्यका मार्गनिर्देशन सिद्धान्त हुन् । तर यस्ता सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरे के हुने ? त्यो कतै प्रष्ट देखिन्न ।
थापा राजसंस्थामा फर्किनु र गणतन्त्र खारेजीको मुद्दा चलाउनु शक्ति आर्जनको बाटो होला । तर, गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरुले संविधानविपरितको राजनीतिक एजेण्डा बोक्नेहरुसँग किन सहकार्य गर्छन् ? प्रश्न यिनीहरु तर्फ पनि पेचिलो छ । यद्यपी राजसंस्था, धर्मनिरपेक्षता खारेजी लगाएत विषयले आगामी दिनमा नेपालको सद्भावलाई भड्काउने त होइन ? चासो र चिन्ता व्याप्त छ ।
