काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकारहरुको लामै सूची छ ।
यी अधिकारहरुको सहि प्रयोग गर्ने हो भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै धेरै सुधार गर्न सक्छन् । कागजमा अधिकारको चाङ भएर के गर्ने ? जब यस्ता अधिकार तिर अध्यक्ष वा प्रमुखहरुले ध्यानै दिँदैनन् भने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, बजार, वातावरण, सडक, सिँचाई, कृषि, पशुपालन, खानेपानी, जलविद्युत आदि कैयन क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छ । नियममा रहेर काम नगर्नेहरुलाई तह लगाउन पनि सक्छ । तह लगाउने प्रशंगमा काठमाडौं महानगरले नगरभित्रका ती अस्पतालहरुको कठालो समाउने भएको छ जसले निःशुल्क गर्नु पर्ने उपचारमा पनि रकम असूलिरहेका थिए ।
सामुदायिक होउन् वा निजी, १० प्रतिशत शैया विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क दिनु पर्छ । अस्पतालमा काम गर्नेहरुलाई तोकिए बमोजिम तलब भत्ता सुविधा दिनु पर्छ । यो सबै काम नगर्नेहरुको हिसाब अब महानगरले निकाल्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरले के गर्न खोजेको हो ? र कानुनमा के छ त ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा सामान्य कानुन क्रियाशिल गर्ने काठमाडौं महानगरले संकेत देखाएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र यो बेला तरंगीत भएको छ ।
७७ सालमा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ अनुसार प्रत्येक अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपचारका लागि छुट्टयाउनु पर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्डको बुँदा ७० को ‘घ’ मा भनिएको छ – ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
संघीय सरकारले जारी गरेको यो मापदण्ड देशभर नै लागू हुनु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पतालले मापदण्ड बमोजिम लागू गरेका छैनन् ।
यो नियम पालना भए नभएको नियमन गर्ने अधिकार संघीय कानुनले नै स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कुनै पनि निकायले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।
मापदण्डमा भएको यो नियम पालना भए नभएको नियमन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ ।
यहाँ ‘जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्लिनिक दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन’ भन्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले १५ शैयासम्मको अस्पताल आफैंले दर्ता गरिदिन सक्छ । तर त्यसभन्दा ठूला अस्पतालको हकमा प्रदेश र संघीय सरकारले स्वीकृति दिन्छन् ।
जहाँ जसरी दर्ता भएका भए पनि नियमनको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारले पाएको छ ।
यिनै दुई कानुनका दफा समाएर आइबार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं भित्रका अस्पतालहरुले उल्लेखित कानुनी प्रबन्धको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार पाएको विवरण टाँस गर्न र सोको विवरण काठमाडौं महानगरलाई प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्ममा पठाउन मेयर शाहले अनुरोध गरेका छन् ।
कानुनको यस्तो प्रबन्ध पालना नगर्ने अस्पतालहरुलाई महानगरपालिकाको नियमानुसार कारबाही गरिने मेयर शाहले चेतावनी दिएका छन् ।
विपन्नको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न महानगरसँग कानुनै छैन
मेयर शाहले गरिबका लागि निःशुल्क उपचार गरेर कानुन पालना गर्न अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेको भए पनि स्थानीय सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने कानुन भनेर महानगरसँग छैन ।
यस विषयमा काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले मेयर शाहको स्टाटस ‘उहाँको निजी विचार होला’भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरे भने सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले ‘कानुनले तोकेअनुसार १० प्रतिशत शैया निशुल्क नगरे महानगरले जसरी पनि कारबाही गर्न सक्ने’ दावी गरे ।
अटेर गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी कुनै ठोस कानुनी प्रबन्ध भए नभएको बारे सहायक प्रवक्ताले पनि प्रष्ट औल्याउन सकेनन् ।
विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धी यो नियम निजी अस्पतालहरुले पनि पालना गर्नु पर्छ । यस्तो नियम कडाईपूर्वक पालना गराउने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
‘बालेनले नचाहिँदो कुरा लेख्छन्, हर्क बहुला टाइपका’
एकपछि अर्को सकारात्मक निर्णय गर्दै प्रशंसा बटुलिरहेका काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने सामाजिक सञ्जालमा नचाहिँदो कुरा लेख्ने व्यक्तिका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार अखिल नेपाल महिला संघको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उमहासचिव रिमालले काठमाडौं र धरानका मेयरमाथि कटाक्ष नै गरे ।
केही समय अघि बालेनले नयाँ र पुराना सबै नेता चोर हुन्, यिनीहरु कसैलाई पनि देशको माया छैन भन्ने स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी मामिला तातिरहेको बेला केही सांसदहरु सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको देखेपछि बालेनले गतिलो कानुन बनाउने काम छाडेर सडकमा तमासा गर्नेहरुलाई बागमतीमा लगेर चोबल्नु पर्ने भनेका थिए ।
सम्भवतः बालेनको यस्तै टिप्पणीका कारण हुन सक्छ एमाले नेता रिमालले बालेनलाई नचाहिँदो कुरा लेखेर लाइक कमाउने मेयरका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
यो भन्दा पनि कडा कटाक्ष चाहिँ रिमालले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ प्रति गरेका छन् । उनले साम्पाङलाई बहुला टाइपको मेयर भनेका छन् । तर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ‘ बिष्णु रिमाल कि खोइ के भन्ने गुइँठेले के भने भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्दिन म १ मेरा समर्थक र शुभचिन्तक सार्वभौम नेपाली जनतालाई छोड्दिन्छु ’
आफ्नो भनाइ विवादित भएपछि नेता रिमालले कुरालाई केही सच्याउँदै ‘काम गर्नेहरु बुहला नै हुन् । हामी पनि देशका लागि काम गर्दा बुहलाएर काम गथ्र्यौैं’ भनेका छन् ।
