काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए ।
उक्त बजेटमाथि मंगलबारदेखि संसदमा छलफल शुरु हुँदै गर्दा बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । करको दर हेरफेर गरी रातारात विद्युतीय गाडी भित्र्याउने काम भएको आरोप लगाइएको छ ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लिएर अन्तःशुल्क नलिने नीतिलाई पहिलो पटक पुनरावलोकन गरिदिएका थिए ।
खतिवडाले शून्य अन्तःशुल्क दरलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म र १० प्रतिशत भन्सार महसूल बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याइदिएका थिए ।
पूर्वमन्त्री खतिवडाले गरेको करको दरको हेरफेरको ब्यापक विरोध भयो । बजेट ल्याएलगत्तै खतिवडा बाहिरिएका थिए । खतिवडापछि एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए । पौडेलले खतिवडाको नीतिलाई उल्टाउँदै विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेर भन्सार दर पनि कम गरिदिए ।
पौडेलको यस्तो नीतिलाई विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न खोजेको प्रशंसा भएको थियो । पौडेलपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि करको दर हेरफेर गरेको भन्दै निकै आलोचित भएका थिए ।
हरेक अर्थमन्त्रीहरुले खासखास समूहलाई पोस्नका लागि करको दर हेरेफेर गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस पटक पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएको छ । बजेटमाथिको छलफलको क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरुले मन्त्री महतको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
विद्युतीय गाडीलाई ठूलो कर छूट दिएर गाडी किन्ने सामथ्र्य भएका धनीलाई पोस्न आवश्यक नहुने पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् ।
बरु विद्युतीय गाडीमा लिइएको कर गरीब परिवारको हितमा खर्चनु बुद्धिमानी हुने उनको तर्क छ ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटमा कम क्षमताका विद्युतीय गाडीको कर बढाएर बढी क्षमताका गाडीको कर घटाएका छन् ।
मन्त्री महतले खास समूहलाई पोस्नकै लागि अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर आर्थिक विधेयक तयार पारेको आरोप लागेको हो । तर अर्थमन्त्री महतले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
संसदमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसूल १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
त्यस्तै, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसूल र अन्तःशुल्क दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीको करको दर घटाउनु सन्देहपूर्ण भएको अर्थविद्हरुको भनाई छ ।
बजेटमा करका दर फाइनल गर्ने बैठकमा मन्त्री, दुई जना सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, भन्सार विभाग प्रमुख मात्रै रहने ब्यवस्था भएकोमा अन्य ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप महतमाथि लागेको छ ।
मुलुकको अर्थमन्त्र नै संकटको डिलमा परिरहेकोबेला ल्याएको बजेटमा पनि संसदभित्रै आशंका उब्जिएपछि संसदीय छानबिन गरि आशंका दूर गर्न आवश्यक छ ।
