- गणेशमान बसेल
काठमाडौँ । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् शेयर बजारका लागानीकर्तामाथि अनावश्यक कर थुपारेको भन्दै शेयर कारोबार व्यवसायीहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले बजेटमा जबरजस्ति विभिन्न नीतिहरु लादेर शेयर बजार नै धरासायी बनाएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । तर, सरकारले भने अहिलेको निति लगानीकर्ताकै हितमा भएको दाबी गरेको छ । यसले अहिले शेयर बजारमा देखिएको विवादप्रति धेरैको ध्यान खिचेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट मार्फत् सरकारले शेयर बजारमा ल्याएको नीतिप्रति लगानीकर्ताहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा पुँजी बजारका लगानीकर्ताले आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै शेयर कारोबारी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले बजेटमा गरेको आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा पर्नुका साथै पुँजीबजार धरासायी हुने भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । यस अघिनै नेपाल इन्भेष्टर फोरम,शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले बजेटमा राखेको लगानीकर्ताले आयकर बुझाउनु पर्ने प्रवधान तत्कालै हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यसले नेपालको पुँजीबजारमा निक्कै अन्यौलता छाएको छ । यस विषयमा सरकारले लगानीकर्तासँग उचित छलफल गर्न पर्ने नत्र पुँजीबजार लथालिंग हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पुर्व सिइओ चन्द्रसिंह साउदको भनाई छ ।
तर, सरकारले भने अहिलेको निति लगानीकर्ता मैत्री भएको दाबी गरेको छ । अहिले कुनै लगानीकर्तालाई फाइदा भएको अवस्था उसले सरकारलाई भुक्तानी बाफत ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत स्रोत कट्टि गरिएको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, घाटा भएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई राज्यले हेर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले लगानीकर्ताकै हितमा स्वनिर्णय गर्ने विकल्प दिएको सरकारको दाबी छ । अहिलेको बजेटमा समावेस भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई नै फाइदा पुग्ने सरकारको दाबी छ ।
तर, सरकारले सेयर लगानीकर्तालाई बजेटमा घोषित आय विवरण संम्बन्धी व्यवस्था राम्रोसँग बुझाउनु पुँजी बजार नै ध्वस्त हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ । सरकारले पूँजी बजार पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्नसके मुलुकको अर्थतन्त्र समेत सकारात्मक हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
