नेपालको संविधान २०७२, भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत सहकारीको सहभागिताका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारीको महत्वलाई संविधानले प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने संविधानको भावना व्यवहारत कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । व्यावहारिकरुपमा राज्यले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेको छैन । संविधानले तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको नियमन, अनुगमनसँगै प्रवद्र्धन र विकासका लागि व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको मर्म अनुसार सहकारी क्षेत्रको विकासमा राज्यको ध्यान पुग्नै सकेको छैन ।
तीन तहको सरकार छ, सबै सरकारको अधिकारसूचीमा सहकारी प्राथमिकतामै छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो तर राज्य सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राज्यको प्रभावकारी नियमन नभएकै कारण पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका छन् । धेरै पहिलादेखि समस्या छिटफुटरुपमा आइरहेका थिए, सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीका गलत कामका बारेमा चर्चा–परिचर्चा भई नै रहेका थिए । तर राज्यले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन अर्थात् सहकारीका विषयमा राज्यले जोखिम विश्लेषण गर्न सकेन । स–साना घटना बढ्दै जाँदा ठूला घटना देखिन्छन् । अहिले भएको यही हो ।
सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरुले समेत सहकारीका नाममा विभिन्न तरिकाले फाइदा लिए । स्वाभाविक फाइदा लिनेभन्दा पनि विभिन्न तरिकाले अस्वाभाविक फाइदा लिनेहरुका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।
सहकारीमा आएका समस्याका कारण खोतल्दा मूलतः दुईवटा प्रवृत्ति देखिएका छन् । पहिलो नियत र दोस्रो बेवास्ता । पहिलो समस्याअन्तर्गत सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु अर्थात् सहकारीको नेतृत्वमा देखिएको नियत नै सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य समस्या हो । सहकारीका नाममा पैसा संकलन गरेर विभिन्न बहानामा आफ्नो निजी सम्पत्ति जोड्ने, सुखसयलको जीवन बिताउने प्रवृत्ति सहकारीको पहिलो समस्या हो । यो नै सहकारीमा हालको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमुख आधार हो ।
समस्यामा परेका धेरै सहकारीको अवस्था हेर्दा नियत राम्रो नभएकै कारण अप्ठेरो परेको देखियो । नियतकै कारण सहकारीका ऐन–नियमको पालना गरिएन । आफूलाई चाहिएको बेला सहकारीको रकम प्रयोग गरियो । अनुगमन, नियमन गर्नेहरुलाई पनि विभिन्न तरिकाले नजिक आउन नदिने खालको अवस्था सिर्जना गरियो । सहकारीका नाममा कम्पनी त्यसमा पनि कतिपयले पारिवारिक कम्पनी चलाएका कारण चल सम्पत्ति ठप्प भयो, जसका कारण आज सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । भएको सम्पत्ति सबै आफ्नो घरजगालगायत निजी व्यवसायमा छ अनि सदस्यले मागेको समयमा रकम फिर्ता गर्न सकिएको छैन ।
यस्ता सहकारीका नाममा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियत खराब भएका मान्छेहरुले आज सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराइरहेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने अवस्थामा ल्याएका छन् । राज्यले सबैभन्दा पहिला यस्ता खाले सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ । यिनीहरुलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना नहुने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास झन्भन्दा झन् घट्दै जानेछ ।
नियत राखेर सहकारी सञ्चालन गरेका सबै सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि तीनवटै तहका सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र रकम जोखिममा परेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सहकारीलाई विश्वसनीय बनाउने पहिलो आधार हो । जोसुकै होस्, जसले जेसुकै गरेको होस्, नियत राखेर सहकारीलाई संकटमा पार्नेहरुलाई कारबाही सहकारी सुधार गर्ने र सहकारीमा विश्वास बढाउने पहिलो काम हो ।
सहकारीमा देखिएको समस्याको दोस्रो पाटो सहकारीका सञ्चालकको बेवास्ता हो । अझ भनौँ व्यावहारिकताका नाममा सहकारीलाई सहकारीका रुपमा सञ्चालन नगर्नु हो । सहकारीका सञ्चालकले सहकारीले गरेका काम कारबाहीका बारेमा बेवास्ता गर्ने, अलि बढी व्यावहारिक बन्ने, कागजात पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदिने, ऐन–नियमको पालनामा भन्दा पनि व्यावहारिक रुपमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था देखिएको छ । यिनको नियतमा समस्या होइन, तर चलिहाल्छ, भइहाल्छ भन्ने मानसिकताका कारण सहकारी समस्यामा परेका छन् ।
हिजो व्यावहारिक रुपमा विनाधितो ऋण लगानी गरियो । आज ऋण लगेको मानिसले तिर्दैन । धितो पनि छैन । उठाउन गयो, ऋणी सदस्य सम्पर्कमा आउँदैन । यस्तै–यस्तै धेरै व्यावहारिक समस्या सहकारीमा छन् । सहकारीको रकम सदस्यमा लगानीमा त छ तर कानुनीरुपमा उठाउन सक्ने अवस्था कमजोर छ, जसका कारण आज तरतला अभाव भएको छ र सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सञ्चालकमा आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।
राज्यले अब यी व्यवहारमा सहकारी चलाउनेलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला सहकारीबाट लगानी भएको ऋण उठाउने दायित्व सञ्चालक र कर्मचारीको हो । उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको अन्तिम जवाफदेहीका रुपमा रहेका सञ्चालकलाई दायित्व सिर्जना गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ ।
नियत राखेर निजी सम्पत्ति कमाउन सहकारीलाई प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीसहित बचत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने र बेवास्ता गरेर सहकारीलाई समस्यामा पार्नेलाई सचेत बनाउँदै दायित्व सिर्जना गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्नासाथ सहकारीप्रति घट्दै गएको विश्वास फेरि बढेर जानेछ ।
आम मानिसलाई सहकारी चाहिएको छ । भुइँ मान्छेको जीवनको साहारा हो सहकारी । उनीहरुको दैनिक जीवनसँग सहकारी सहयात्री भइसकेको छ । तर केही सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेका सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आज सिंगो सहकारी अभियान नै रक्षात्मक बन्नुपर्ने, आम जनतालाई वित्तीय रुपमा सबल बन्न प्रेरित गरेको यो अभियान नै खराब हो जस्तो देखिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो । यति बेला नियत खराब भएका सहकारीका कारण बेवास्ता गरिएका सहकारीमा मात्रै होइन, सदस्यसँग नियमसंगत काम गरेका, सहकारीको ऐन–नियमको पालना गर्दै अगाडि बढेका सहकारीमा पनि बिस्तारै समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ ।
सहकारीमा बचत गर्ने सदस्यले बचत गर्न कम गरेका छन् । ऋण लगेका शेयर सदस्यले समयमा ऋण तिरिरहेका छैनन् । बचत गरेका सदस्यले सहकारीमा देखिएको अविश्वासका कारण आफ्नो बचत फिर्ता मागिरहेका छन् । आउनेभन्दा जाने बढी भएका कारण सहकारीले तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । बजारबाट आउँदैन, कार्यालयबाट दैनिक बढी रकम जाने अवस्थाले धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीमा बचत गरेकाहरु जसरी पनि रकम चाहियो, अहिल्यै चाहियो भन्दै लाइन लाग्छन् । सहकारीले पैसा दिएन भनेपछि थप मानिसहरु लाइन लाग्न पुग्छन् अनि सहकारीले पैसा दिन सक्दैनन् । कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीले ऋण लगेका सदस्यलाई यसरी दबाब दिन सक्दैनन्, उनीहरुले भनेको समयमा ऋण तिर्दैनन्, जसका कारण सहकारीहरु समस्यामा परिरहेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई अलि बढी प्रचार गरिएको छ । सहकारीलाई बदनाम गराउन चाहनेलाई सहकारीका नियत खराब भएकाको कामले सहयोग पुगेको छ । आज सबै क्षेत्रमा समस्या त छ तर बढी प्रचार सहकारीको भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका के त ? राज्यका निकायले यस्तो समयमा कसरी भूमिका बढाउने हो त ? कतिपय पालिकाले सहकारीको ऋण तिर्नका लागि ऋणी सदस्यलाई ताकेता गरेका, ऋण नतिरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसहितका सूचना जारी गरेका पनि देखियो । सबै स्थानीय तहले यति बेला सहकारीको ऋण तिर्नका लागि सूचना जारी गरिदिँदा सहकारीको ऋण उठ्ने र तरलता व्यवस्थापनका साथै बचत फिर्ता हुने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले सबै पालिकाले सहकारीको ऋण तिर्न ताकेता गर्ने र नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
संघीय सहकारी विभागले यो संकटको समयमा सहकारीलाई जोगाउनका लागि अलि बढी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी विभागले नियत राखेर सहकारी बिगार्नेलाई कारबाही र अन्य विभिन्न कारणले समस्या परेका सहकारीलाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने सदस्यलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्ने गरी विभागले निर्देशन गर्ने हो भने सहकारीको ऋण उठ्छ र यसले सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । सहकारी बन्द हुन्छन्, त्यसैले ऋण तिर्न पर्दैन भनेर नतिर्नेको संख्या यति बेला बढ्दो छ । सहकारी बन्द भएमा ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने सोच राख्नेलाई ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नु मात्रै होइन कि ऋण नतिर्दा कानुनी कारबाही पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहकारी विभागले ध्यान दिनुपर्छ ।
सहकारीप्रति घट्दै गएको विश्वासलाई जगाउनका लागि सम्बन्धित सहकारी संघसंस्था र अभियानका जिल्ला तथा केन्द्रका संघ, महासंघले सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । राज्य र अभियान मिलेर सहकारीमा राखेको रकम जोखिममा पर्दैन भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । आम मान्छेलाई सहकारीप्रति आशंका गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद कुरा हो । यसलाई पुनः विश्वसनीय वातावरण बनाउनका लागि राज्य र अभियान सँगसँगै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
