काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते कोशीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थापाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाले । दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्नु भनी सर्वोच्चको आदेशसँग कामचलाउ जस्तै बनेको थापा सरकारमाथि कांग्रेस नेताहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गठनबन्धन दलहरुको समर्थनमा यहि असार २१ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्रै विरोध गरेको छैन, कांग्रेसकै नेताहरुले त्रुटीपूर्ण भएको बताएका छन् । सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाइनु ठीक नभएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सर्वोच्चले उचित न्याय दिनेसमेत बताएका थिए ।
थापा मुख्यमन्त्री भएको भोलिपल्ट एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संवैधानिक ब्यवस्थाविपरित प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न भनेपछि थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ जस्तै बनिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विषय भने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा समेत उठेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन् । सभामुखको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री चयन हुनु संविधानको भावना अनुसार नभएको बुढाथोकीले बताए ।
बुढाथोकीले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि कांग्रेसवृत्तलाई नै झस्काइदिएको छ । यहि विषयलाई कोशीका कांग्रेस नेताहरुले एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्यसमेत रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले आफूलाई मुख्यमन्त्री नमान्न बुढाथोकीलाई चुनौति मात्र दिएनन्, गत मंसिर ४ को चुनावमा झापा २ का कांग्रेस उम्मेदवार देउमान थापालाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै बुढाथोकीलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राखेका छन् ।
९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन् भने नेकपा एमालेको ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । थापा मुख्यमन्त्री नभएको अवस्थामा कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने निश्चित थियो । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीमाथि नै वैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि कांग्रेसमा गुट उपगुट कत्तिको चर्को रुपमा छ भनी सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । खासगरी कांग्रेस इतर पक्षले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री नियुक्त प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाबेला केन्द्रीय समितिमा यो विषयले प्रवेश पाएपछि केन्द्रीय नेताहरुको आरोप प्रत्यारोपमै मात्रै सीमित हुन्छ वा नेतृत्वले केही जवाफ दिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
