काठमाडौं । सरकारले अहिले संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेको छ । यो विधेयकले भन्छ – सरकारले चाहना राख्यो भने जुनसुकै अदालतमा भए पनि सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन पाउँछ । तर त्यो मुद्दा राजनीतिको आवरणमा चाहिँ हुनुपर्छ । कसैले कसैको प्राण लिएको होस् वा कसैको घर नै स्वाहा पारेको किन नहोस् ।
त्यहाँ कुनै पार्टीको आवद्धता देखाउन सकियो भने हरेक प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापलाई सरकारले राजनीतिक विषय भनेर उन्मुक्ति दिन सक्छ । अब हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेहरुमा पनि एक प्रकारको आशा चाहिँ सधै कायम रहन्छ ।
त्यो आशा हो – सरकारसँग वार्ता गर्ने र आफ्ना सबै अपराधहरुबाट मुक्ति पाउने । अपराधीहरुमा यसप्रकारको आशा जगाई दिने विधेयक संसदमा पेश भएको भनेर केही सांसदहरु आक्रोशित छन् । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने शान्त नै छन् ।
सरकारले भएकै एउटा ऐनमा नयाँ बुँदा थपेर राजनीतिको आवरणमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने समूहविरुद्धको मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक २०८०’ संसदमा पेश गरेपछि हिंसालाई राज्यले नै संस्थागत गर्न खोजेको दावी भइरहेको छ ।
विधेयकको बुँदा नम्बर ६४ ले मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि ‘११६ क’ थपेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
थप्न खोजिएको बुँदा दफा ११६ क ले ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ शीर्षकमा भएको व्यवस्थाले नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने वा गर्न चाहनेलाई सधै उत्साह भर्ने र यस्ता क्रियाकलापमा प्रोत्साहन दिइ रहने सम्भावना रहेको भनेर संसदमा समेत आलोचना भएको छ ।
थप्न खोजिएको दफामा ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका भए पनि फिर्ता लिन वाधा पर्ने छैन ।’
नयाँ व्यवस्थाले अग्नी सापकोटा,लक्ष्मी महतो, द्वन्द्वकालका मुद्दामा हुन सक्छ फाइदा
सरकारले चाहे झै ऐन संशोधन भएमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्यामा संलग्न भनेर मुद्दा खेपिरहेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा फिर्ता लिन सजिलो हुन्छ ।
कोइरी सहित अन्य धेरै जना असईको विकको हत्यामा संलग्न भएको भनेर मुद्दा चलिरहेको छ ।
७२ सालमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर महोत्तरीमा विकको हत्या भएको थियो । त्यसै गरी पूर्वसभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा पनि ऐन संशोधन भएमा फिर्ता लिन सकिनेछ ।
यति मात्रै नभएर द्वन्द्वकालमा भएका विचाराधीन मुद्दाहरुलाई सरकारले चाहेमा फिर्ता लिन सक्छ । सरकारवादी भएर दर्ता हुने कतिपय मुद्दामा सरकारले नचाहँदा पनि दर्ता भएका नजीर छन् ।
अदालतको आदेशपछि दर्ता भएर विचाराधीन मुद्दाहरु पनि सरकारले फिर्ता लिन सक्छ । मुद्दा विचाराधीनबाट एक कदम अघि बढेर फैसला भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाएर अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास अहिले चलिरहेकै छ ।
देशमा सधै हतियारधानी विद्रोही समूह राखिराख्न प्रेरित गर्ने व्यवस्था भन्दै आलोचना
सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयक हु बहु पारित भएमा मुलुकमा राजनीतिको आवरणमा हतियार बोकेर हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने अराजक समूहले सधै खेल्ने ‘स्पेस’ पाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
हतियारधारी समूहले सुरुमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने, मान्छे मार्ने, भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने गरेर पनि सो समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछु भन्दा त्यस्तो समूहमाथि लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिन सक्ने सरकारको तजविजी अधिकारले देशमा हिंसा कायम रहने भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।
गएको आइतबार संसदमा विधेयक पेश मात्रै हुँदा पनि केही सांसदहरुले विरोध जनाए ।
सांसदहरुले दावी गरे झै अब हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेहरुले कुनै राजनीतिको खोल ओढ्ने हो भने उनीहरुविरुद्ध हुने सजायबाट जोगिने बाटो पनि संशोधन विधेयकले दिनेछ ।
सरकारको मनोमानी बढाउन अहिले पेश गरिएको जस्तै विधेयक यसअघि पनि ल्याउने प्रयास भएको थियो । तर ब्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्दै आएको थियो । तर यसपटक सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।
हिंसात्मक क्रियाकलापलाई सजायबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु समेत अहिलेको विधेयकबाट धर्म संकटमा परेका छन् ।
