कानुन निर्माणमा बाह्य शक्ति र स्वार्थ समूहको चलखेल

काठमाडौं ।

नेपाली कानुनी प्रणाली विश्वमै अनुपम र मौलिक विशेषता बोकेको प्रणालीको रुपमा विकसित भएको हो । संरक्षण र प्रचार दुवैको अभावमा हामीले विश्वसामु नेपाली कानुनका प्रावधान र शासकको कौशललाई देखाउन सकेका छेनौं । कानुन, राजनीति वा अन्य क्षेत्रमा नेपालको छुट्टै मौलिक विशेषता, विधि र प्रक्रियालाई भुलेर लादिएको वा लाद्न लगाइएका व्यवस्था वा प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौं । होइन भने हामी किन हाम्रो छुट्टै पहिचानलाई शक्तिको रुपमा देखाउन सक्दैनौं ।

जति बेला संसारलाई कानुन के हो, कसरी बन्छ ? भन्ने थाहा थिएन, अहिलेका शक्तिशाली देशहरुको अस्तित्व नै थिएन, भए पनि लडाइँमा व्यस्त रहँदा वि.सं. १४३६ मा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र बनाएर लिखित कानुनको अवधारणा ल्याए, राम शाह तथा पृथ्वीनारायण शाहका भनाइ र थितिहरु आजसम्म कानुनी प्रणालीमा मात्र नभई राजनीति र अर्थशास्त्रमा समेत वाणीको रुपमा विकसित भएका छन्।

जति बेला विश्व दोस्रो विश्वयुद्धको संघारमा थियो, त्यति बेला नेपालमा निर्माण भएको पहिलो लिखित संविधानमा नै मानवअधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको १० महिनापछि युडीएचआरमा मानवअधिकार भन्ने शब्द उल्लेख गरियो, यसको अर्थ विश्वले मानवअधिकार नेपालबाट सिक्यो भन्न होइन, भनाइ त हामी विश्वभन्दा मानवअधिकारमा अगाडि छौं भनेको हो । लिखित कानुनमा त जयस्थिति मल्लले चक्मा देखाइसकेका थिए । नेपालको कानुनी इतिहास, पद्धति र शासकीय शैलीलाई विश्वसामु पुर्‍याउने जिम्मा प्रकाश वस्ती, भीमार्जुन आचार्य तथा पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको मात्र होइन, तर विडम्बना, हामी नेपालको पहिलो लिखित कानुन भनेर मुलुकी ऐन १९१० लाई पढ्छौं, १९१० को मुलुकी ऐनको अनुहार देख्दैनौं, विश्वमा चलेका शासकीय शैलीको चर्चा गर्छौं तर आफ्नै मौलिक शासकीय पद्धतिको अनुशरण गर्दैनौं । भनाइको तात्पर्य न्यायप्रेमी शासकको शैली, योगदान वा भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन भन्ने हो ।

यो लेख एक वर्षअगाडि एउटा कार्यक्रममा सभामुखसमक्ष कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेल कत्तिको छ भनेर जवाफ माग गर्दा जवाफ नआएपछि र कलेजको रिसर्च पेपरको विषयवस्तु यही भएकाले यसकै नतिजाको रुपमा आएको हो । कानुन निर्माणजस्तो व्यवस्थापकीय शैलीमा जनताको आवश्यकता वा इच्छा मुखरित नभई निश्चित समूहको स्वार्थ हाबी हुँदा देखिने जटिलता, प्रभाव वर्तमान समयमा व्यापकरुपमा देखा परेको छ ।
स्वार्थ समूह भनेका विशेष उद्देश्य वा लक्ष्य भएका पेसागत वा अन्य प्रकारका संघ–संगठनहरु हुन्, जसले उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मियोको रूपमा मानिएको कानुनलाई हस्तक्षेप गर्न पुग्छन् र आफ्नो योजना सफल पार्दछन् । यिनीहरुलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा दबाब समूह भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसका अलावा विदेशी हस्तक्षेपले कुनै देश वा विदेशी संस्थाको एजेन्डा बोक्ने समूह वा त्यसका विभिन्न स्वरुपहरुलाई जनाउँछ।

नेपालको कानुन निर्माणको प्रकियामा स्वार्थ समूहको हाबी वा हस्तक्षेपको चर्चा गर्दा औपचारिकरुपमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि शुरुवात हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि त्यस्ता समूहको दबाब वा चलखेल नभई नेपाली शासकहरुले नै अन्य कानुनी प्रणालीका विशेषता, शब्द वा प्रावधानलाई अनुशरण गरेको पाइन्छ। नेपालको प्राचीन काल किराँत र लिच्छविमा लिखित कानुन नभए पनि न्याय व्यवस्थाको सुव्यवस्थित जग बसेको प्रमाण विभिन्न शिलालेख, ताम्रापत्र वा धर्मशास्त्र हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सो समयमा शासकपिच्छे कानुनी तथा अदालती प्रकिया र व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुन्थे तर बाह्य हस्तक्षेप वा प्रभावको स्वर सुनिदैनथ्यो ।

मध्यकालमा राजा जयस्थिति मल्लले बनाएको न्याय विकासिनीमा प्रभाव वा हस्तक्षेप नभई कानुनी प्रावधानहरु अनुशरण गरिएको देखिन्छ । जयस्थिति मल्लले उक्त कानुन बनाउन उपत्यकाभन्दा बाहिर (भारत) का विद्वान्हरु कीर्तिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ भट्टलगायतका विद्वान्हरुलाई ल्याएकाले तत्कालीन मुगल राज्यका केही शब्दहरु जस्तै– कबोलम, अदमी, फर्मासीजस्ता शब्दहरु नेपाली कानुनमा भित्रिएका थिए।

सुधारवादी राजा राम शाह र पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’, ‘झगडा सुन्नु दण्ड गरी लिनु’ दिव्यउपदेशजस्ता उक्ति र व्यवस्थित कानुनी प्रणालीको ढाँचा स्थापना भए पनि अप्रत्यक्षरुपमा मुगल राज्य र कानुनी प्रणालीको अनुशरण थियो । जस्तै– हुकुम, निसाफ, बिन्ती, बक्सियोजस्ता तत्कालीन शब्दहरु वर्तमान समयमा पनि प्रयोगमा आउँछन् । यसले प्रभाव वा हस्तक्षेपभन्दा पनि अनुशरण गरिएको कानुनी शब्दहरु चल्तीको रुपमा प्रयोग भएको देखाउँछ ।

कानुनी व्यवस्था वा अनुशरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त राणाकालमा शुरु भएको थियो । नेपालको पहिलो संविधानसमेत भनेर चिनिने उक्त कानुन बेलायती र फ्रान्सेली कानुनी प्रणालीको नक्कली स्वरुपजस्तै थियो। कतिसम्म भने, त्यसमा कानुनका व्यवस्थाहरु मात्र नभएर राज्य सञ्चालनका तरिकाहरु तथा धेरै शब्दहरु त अंग्रेजी नै थिए भने पूर्णविरामको प्रयोग नगरी अंग्रेजी व्याकरणका नियमहरु प्रयोग गरिएको थियो । उक्त ऐनमा भएका व्यवस्था तथा शब्दहरु तत्कालीन बिट्रिस÷भारतीय कानुनी प्रणालीका अनुशरण गरिएका थिए । तथापि जंगबहादुरले उक्त कानुन बनाउँदा बाहिरबाट विज्ञ, पण्डितहरु भित्र्याए पनि उनीहरुको स्वार्थ मुखरित हुन भने दिएका थिएनन् ।

नेपालको कानुनी प्रणालीमा बाह्य शक्तिको शुरुवात जंगबहादुरको पतनपछि परेको स्पष्ट हुन्छ । किनकि बिट्रिसको प्रभाव भारत हुँदै नेपालको आन्तरिक सुव्यवस्थामा त्यसदेखि नै पर्न थाल्यो । जब राजनीतिमा अप्रत्यक्षरुपमा बाह्य शक्तिको शुरुवात भयो तब अप्रत्यक्षरुपमा कानुनमा पनि उनीहरुको स्वार्थ प्रतिविम्बित हुन थाल्यो । राणाहरु सत्ता टिकाउनका लागि ब्रिटिससामु निकट हुँदा÷सहयोग गर्दा ब्रिटिसहरुको संरक्षणसँगै प्रभाव पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । वि.सं. १९९३ मा जुद्ध शमशेरले जारी गरेको सनदको अनुशरण विदेशी भए पनि त्यसले शक्तिपृथकीकरणमा राम्रै भूमिका खेल्यो । किनकि त्यही सनदकै आधारमा राज्यका प्रमुख अंगहरु तीन अंगमा विभाजित भएका थिए । नेपालको पहिलो वैधानिक कानुन २००४ निर्माण गर्न ५३ जना विदेशीहरु नेपाल आएका थिए । लखनउ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रामउग्र सिंह, रगुनाथ झालगायतका व्यक्तिहरुले नेपालको संविधान निर्माणमा सहयोगीको भूमिका खेलेका थिए, उनीहरुको स्वार्थ प्रतिविम्बित भए पनि उक्त कानुन लागू हुन पाएन ।

जब राजनीति सती जान्छ तब कानुन पनि सती जान्छ । जब राणा, राजा र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो तब राजनीतिमा मात्र नभई कानुनमा पनि बाह्य शक्तिको चलखेल शुरु भयो । २००७ सालमा नेपालको न्यायपालिकाको प्रमुख कोलकातामा वकालत गरिरहेका हरिप्रसाद प्रधान भए, जसले प्रधानन्यायालय ऐनमार्फत एङ्लो इन्डियन कानुनी प्रणाली र रिट क्षेत्राधिकारको विषय नेपालमा प्रवेश गराए, जुन बेलायती कानुनी प्रणालीको आधारभूत विशेषता हो ।

तत्कालीन समयमा भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्री परिषद्को सदस्य हुन पाउने व्यवस्था थियो, जसले कानुन राजनीति, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव बुझ्न गाउँ–गाउँमा हिन्दी भाषामा पढाउन थालेको, पाठ्यक्रम तयार पारेको, भारतीय मुद्रा प्रचलन गराएकोले नै स्पष्ट हुन्छ।

कतिसम्म भने, २०१० सालमा निर्माण गरिएको नेपाल कानुन व्याख्या ऐन–२०१० जुन अहिले पनि विद्यमान छ । उक्त कानुन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन–२०१० त अंग्रेजी भाषामै तयार पारिएको थियो । २०१५ मा निर्माण गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान पनि बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङले निर्माण गर्न सहयोग गरेका थिए । पछि पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले शैक्षिक, राजनीतिक तथा आर्थिक नीति आफू अनुकूल बनाए पनि तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, शिक्षा ऐन तथा प्रमाण ऐन–२०३१ बेलायती प्रभावअनुसार बनेका हुन् । पञ्चायतकालको समाप्तपछि प्रत्यक्षरुपमा विदेशी स्वार्थसँगसँगै गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुको पनि कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप देखा प¥यो । निजीकरण ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको नीतिअनुसार निर्माण गरिएको थियो । विद्युत् ऐन–२०४९ तथा वातावरण ऐन–२०५३ निर्माणमा नर्वे र संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण परियोजनाको संलग्नता रहेको थियो ।

कानुन निर्माणमा दातृ निकाय वा स्वदेशी वा विदेशी संस्थाहरुको सहयोग लिनु नेपालजस्तो देशका लागि स्वाभाविक हो तर सहयोगका नाममा आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग, लगानी तथा कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपसमेत त शोभनीय हुन सक्दैन । किनकि नीति तथा कानुन निर्माणमा सहयोगका नाममा प्रभाव जमाएपछि स्वाभाविकरुपमा नियम ऐनअन्तर्गतका आयोजना तथा विकास निर्माणका कामहरुमा स्वार्थ समूहको हाबी हुने नै भयो । त्यस्तै नेपाली विशेषता र मौलिकताको प्रभाव कम भएको सुशासन ऐन–२०६४, कृषि विकास रणनीति–२०७२, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीति–२०७१ निर्माण गर्नमा एसियाली विकास बैंकले १९ करोड रुपियाँ बराबर खर्च गरेको तथ्यहरु पत्ता लागेका छन्। जाइकाको सहयोगमा आमसञ्चार नीति–२०७३, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२, वन ऐन–२०७१ बनेका थिए । त्यसका लागि उक्त संस्थाले आर्थिकसँगै प्राविधिक सहयोगसमेत गरेको थियो।

त्यस्तै फौजदारी संहिताको निर्माण गर्ने उद्देश्यले युएनडीपीले सन् २००८ देखि २०१३ सम्म न्यायमा पहुँच कार्यक्रम र २०१४ देखि २०१७ सम्म कानुनी शासन तथा मानवअधिकारको संरक्षण व्यवस्थाको सशक्तीकरण नामक परियोजना नै चलाएको थियो, जसमा उक्त संस्थाको ३ अर्ब बराबरको रकम सकिएको बताइन्छ। जाइकाले देवानी कानुनको निर्माणमा सहयोग गरेकोले भाद्र १ गते उक्त कानुनलाई विज्ञप्तिमार्फत स्वागत गर्दै रात्रिभोजको आयोजना गरेको थियो, जसका लागि जाइकाले सन् २००९ मा डा. हिरोसी मात्सुको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। सबैभन्दा रोचक बिषय त खानेपानी क्षेत्रलाई निजीकरण गराउने खानेपानी संस्थान विधेयक २०६३ पारित गर्न विदेशी दाता घर–घरसमेत चहारेको थिए। उक्त विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका तत्कालीन एमालेका नेता हालका यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र आनन्दप्रसाद पोख्रेललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन एडीबीका प्रतिनिधिहरु घर पुगेर दबाब दिएका थिए । यसबाट विदेशी संस्था र आईएनजीओहरुको हस्तक्षेप नाङ्गो हुन्छ ।

केही नेपाली कानुनविद्हरुका अनुसार २०७४ सालमा जारी मुलुकी संहितामा नेपाली सांसदहरुले दुईवटा कुरा मात्रै परिवर्तन गरेका थिए, त्यो हो न्यायाधीशले निर्माण गरेको कानुनमा एउटा ‘मुलुकी’ भन्ने शब्द र अर्को इच्छापत्रको सट्टा ‘दान बकस’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । स्मरण रहोस्, उक्त कानुन बनाउन सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको थियो, जसमा नामुद वकिल र न्यायाधीशहरु पनि सदस्य रहेका थिए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि त सभासदहरु विभिन्न सेमिनार, होटल तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमतिर व्यस्त भएकाले कैयौंपटक सभाको बैठक नै स्थगित भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी चारवटा अध्यादेशहरु जारी गरेर नेपाललाई २०७० मा कालो सूचीमा समावेश हुनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्यासिफिक ग्रुप र वित्तीय कार्वाही कार्यदलको सहयोग लिएको थियो।

सामान्य नागरिकले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छन्, नेपालको राजनीति कसले चलाउँछ, कसरी दलहरु मिल्छन् र एक–आपसमा फुट्छन् भनेर। जसरी राजनीति चल्छ, त्यसरी नीति नियम पनि बन्छ । वर्तमान समयमा स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाहरुले कानुन निर्माणमा अति नै प्रभाव पारेका छन् । हालका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु कानुन निर्माण आफूले भन्दा एजेन्टहरुले निर्माण गरेको बताउँछन् । विधेयकमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गर्दा पारित हुँदैन, पारित गर्नेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दैन।

वर्तमान समयमा त विदेशी तथा स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले सबै सरकारी निकायहरुमा अड्डा जमाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । अझ विश्वविद्यालय त संस्थाहरुको बजेट कार्यान्वयन गर्ने थलो बनेका छन् । अदालतदेखि सरकारी कार्यालयसम्म, स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म विदेशी संस्थाहरुको स्वार्थ हाबी भएको छ, जसलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाण मधेस प्रदेशसभामा पेस भएको प्रस्तावित प्रहरी ऐनको मस्यौदा हो, जुन निर्माणमा प्रसिद्ध अमेरिकी संस्था द एसिया फाउन्डेसनको हात रहेको थियो । यी सबै घटनाहरु त पर्दाबाहिरका प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता कानुनका चाङ हुन्छन् । पर्दाभित्र कानुन कसले बनाउँछ ? कसले रोक्छ, पारित गर्छ ? भन्ने विषय प्रमाणित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० र एनसेललगायतका प्रकरणलाई हेर्दा थाहा हुन्छ ।

कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनको भार र क्षेत्र पहिचान गरी बनाउनुपर्छ । जस्तै– स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सक संघको सहयोगमा बनाउनुपर्छ । तर नेपालमा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने कानुन मन्त्रालय तथा कानुन आयोगले तयार पारेको विधेयक हत्तपत्त पारित नै हुँदैन, भए पनि वर्षौं लाग्छ । तर आफैं उत्पत्ति भएको कानुन पारित गर्न हाम्रा माननीयहरुलाई हतार हुन्छ, जस्तै– एमसीसी !

कानुन निर्माणमा सांसदहरुलाई मात्र नभएर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । भ्रमण भत्ता, विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुने, फ्री टिकट उपलब्ध हुने भएपछि के चाहियो र ? संविधान तथा मुलुकी संहिता निर्माण गर्न प्राध्यापक, कानुनविद् तथा सांसदहरुलाई कहिले पाँचतारे होटलमा त कहिले अमेरिका, जापान तथा अस्ट्रेलियामा बैठक बसाल्ने चलन थियोे । जुन चलन अहिलेसम्म विद्यमान छ।

संहितामा भएका अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्र–पुत्रीसम्बन्धी व्यवस्था, विदेशी संघ–संस्थाले नेपालमा गुठी स्थापना गर्न पाउने, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका कैयौं प्रावधानहरु नेपालीको इच्छाबमोजिम आएका होइनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको गन्तव्य अमेरिका, चीनलगायतका देशहरु बन्दा उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरु मलेसिया तथा थाइल्यान्डजस्ता देशहरुमा कार्यक्रमका नाममा गइरहन्छन् तर कुन प्रयोजनका लागि हो, के उपलब्धि भयो भन्ने केही खुलाउँदैनन्।

अहिले अदालत र सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय छोडेर भए पनि त्यस्ता संस्थाहरुको सेमिनार, गोष्ठी तथा सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन् । केही समयअगाडि सर्वोच्चका एक रजिस्ट्रारको नाम कर्मचारीहरुले ‘सेमिनार प्रसाद’ राखिदिएका थिए । विदेशी संस्थाहरुले त कतिसम्म गर्छन् भने, एकपटक युवराज संग्रौलालाई एक अमेरिकी संस्थाले विनाजानकारी १५ दिनको अमेरिका भ्रमणको अफर गरेछ । कुन प्रयोजनका लागि हो, किन जाने हो, स्पष्ट नपारेपछि उहाँले उक्त भ्रमण ठाडै अस्वीकार गर्नुभएछ र उल्टै पत्र लेख्दै अब यस्तो नगर्न अनुरोध गरेपछि उक्त संस्थाले माफी मागेको थियो । तर त्यही भ्रमणमा कल्याण श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरु भने सहभागी भएछन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार आजसम्म नेपालमा कुनै पनि संविधान नेपाली जनताको चाहनाले आएको र गएको पनि छैन । दोष त सासंदको पनि छ । निर्वाचन जितेर जाने, कानुन निर्माण तथा अनुसन्धानमा रुचि हुनुको साटो विकास निर्माणका काम, भ्रमण, सेमिनार तथा सम्मेलनमा सहभागी हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारसम्बन्धी कानुनमा विद्युत् व्यापारको चर्चा गर्ने प्रवृत्ति छ । सांसदहरु वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा संसद्मा समितिहरुको बैठक गणपूरक संख्याको अभावमा बस्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि छ । हुन पनि बाध्यताजस्तै बनेको छ । किनकि प्रत्येक पार्टीका आफ्नै पार्टीका एनजीओ, आईएनजीओ छन् । कार्यक्रममा जानुपर्‍यो, त्यही भएर ६२ करोड खर्च गर्दा एउटा अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन बन्दैन भने उता विदेशी संस्थाहरुको खर्च लगभग नेपालको बजेट जत्तिकै छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा कति जटिलता र अस्पष्टता छ भन्ने हेर्न अहिले संविधान तथा अन्य कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता नै काफी छ । अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, हाम्रा माननीयहरुलाई हामीले नीति बनाउन होइन सेमिनार र कार्यक्रममा सहभागी हुन पठाएका हौं, कानुन सम्प्रभुले होइन केही एजेन्टहरुले बनाउँछन् र उनीहरुकै उद्देश्य पूरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त विकट क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरु नै आईएनजीओले दिने प्रशिक्षण सेमिनारमा सहभागी हुँदा बन्दसमेत भएका छन्।

पर्दाबाहिरबाट कानुन निर्माणमा शक्तिहरुको चलखेल देख्दा यस्तो लाग्छ, यसबाट उन्मुक्ति पाउनु बसको विषय होइन। यसले वास्तविकरुपमा जनताको इच्छालाई प्रतिविम्बित गर्दैन र हरेक क्षेत्रमा अनिश्चितता खडा गर्छ। किनकि कानुन हरेक क्षेत्रको मुहान हो, मुहान फोहोर भएमा समग्र नदी नै फोहोर हुन्छ।

(लेखक भण्डारी ख्वप कलेज अफ ल, भक्तपुरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)