कुन सरकारको खर्च कति ? सुनमा करले आन्दोलनको जोखिम (अर्थ रफ्तार)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार संघीय सरकारको कुल खर्च रु.१०४७ अर्ब ७६ करोड भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङक अनुसार चालु वर्षको १० महिनामा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयको कुल खर्च रु.१०४७ अर्ब ७६ करोड भएको हो ।

यो अवधीमा चालु खर्च रु.७८६ अर्ब ७४ करोड भएको छ । त्यसैगरि, पुँजीगत खर्च रु.१२५ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१३५ अर्ब ३४ करोड रहेको छ ।

बैशाखसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.७५६ अर्ब २५ करोड भएको छ । समीक्षा अवधिमा यस अन्तर्गत कर राजस्व तर्फ रु.६८४ अर्ब ६३ करोड र गैर कर राजस्व तर्फ रु.७१ अर्ब ६२ करोड परिचालन भएको छ ।

प्रदेशहरुको कुल खर्च १ सय ९ अर्ब १९ करोड

नेपाल राष्ट्र« बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैशाखसम्मको तथ्याङक अनुसार प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च रु.१०९ अर्ब १९ करोड रहेको छ । भने, यो अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन रु.१४२ अर्ब २८ करोड रहेको छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु.१११ अर्ब ४४ करोड छ । भने, प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट रु.३० अर्ब ८४ करोड रहेको छ ।

त्यसैगरि नेपाल सरकारको नगद मौज्दात २०८० बैशाख मसान्तसम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु.१८० अर्ब ४२ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) गरि नगद मौज्दात रहेको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु.२२५ अर्ब ८० करोड रहेको थियो ।

दश महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७९\८० को दश महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र« बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति शुक्रबार सार्वजनिक तथ्याङक अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा यस्तो कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दावी १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दावी ५.२ प्रतिशतले घटेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ वैशाख मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दावी ४६.८ प्रतिशतले बढेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा यस्तो दावी ५१.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैशाखसम्ममा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी ४.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दावी १४.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी ३.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंकहरुमा ३ सय ७० अर्ब ७८ करोड निक्षेप

चालु वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रु.३ सय ७० अर्ब ७८ करोड (७.३ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप रु.२ सय ३१ अर्ब ३२ करोड (५.० प्रतिशत) ले बढेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ११.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०८० वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेप ७.७ प्रतिशत, बचत निक्षेप २५.८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको अंश ६०.० प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ८.५ प्रतिशत, २८.१ प्रतिशत र ५६.५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.३ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ वैशाख मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३८.४ प्रतिशत रहेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : रोजगारी सिर्जनामा जोड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चालु वर्षका धेरै नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै आगामी आव २०८०\०८१ का लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररुपमा अघि बढेको बताएका छन ।

सरकारले प्रदेशबासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जिवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रम बनाएको छ ।

सुनचाँदीमा कर खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने

सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुनचाँदीमा कर लगाएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले सुनचाँदीमा लगाएको कर नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालमा सुनचाँदीलाई सम्पति संचय र आर्थिक समृद्धिको बाटोका रुपमा लिने सु–संस्कृत भएकाले सरकारले यसमा अनावस्यक कर थुपारेर व्यवसायनै धराशायी बनाएको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।

नेपालमा २५ हजार सुनचाँदी व्यवसायी रहेको र २ लाख भन्दा बढि प्रथच्य रोजगारीमा जोडिएको भन्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई कम अवमुल्यन गर्न नहुने महासंघको भनाई छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुनचाँदीका गरगहनामा विलासिता कर २ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले पुर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि योजना छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगोलियामा हुन लागेको एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन इफाप्काको ८२ औँ बोर्ड बैठकमा भाग लिन जाने क्रममा शुक्रबार अध्यक्ष्य सिंहले यस्तो बताएका हुन ।

भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यकता रहेको र सरकारले विदेशी लगानीकर्ता लाई नेपालमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्नपर्ने बताएका छन् ।

उक्त बैठकले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको समृद्धि, निर्माण उन्नती र वातावरणीय प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।

 

 

 

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *