मंसिर १२ ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट भारतबाट ल्याइएका ११ बोरी गहुँको बीउ सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएपछि स्थानीयवासीबीच व्यापक आक्रोश फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा किसानहरूका पक्षमा आवाज बुलन्द भइरहेका छन् भने प्रहरीमाथि आलोचना पनि तीव्र बनेको छ।
यस विषयमा स्पष्टता खोज्दा सशस्त्र प्रहरी बल कृष्णनगरका DSP तुला चौधरीले किसानलाई लक्ष्य बनाएर दुःख दिने उद्देश्य नरहेको प्रष्ट पारे। उनले भने—“कानुन अनुसार बढी मात्रामा ल्याइएका वस्तु नियन्त्रणमा लिनैपर्छ। यो किसानलाई दुःख दिन खोजेको होइन, कानुनी बाध्यता हो।”
तर स्थानीयहरू भने असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको भनाइ यस्तो छ—
सरकारले समयमै मल–बिउ उपलब्ध गराउन नसक्ने,
उसकै कारण किसान भारतबाट बीउ किन्न बाध्य हुने,
तर काम चलाउने बीउ ल्याएकोमा पनि कारबाही गर्ने व्यवहारले किसानकै भविष्य जोखिममा परिरहेको छ।
कृषकहरू आक्रोशित हुँदै भन्छन् “किसान हुनु नै दुर्भाग्य! न मल पाइन्छ, न समयमा बिउ। अनि आफैं खोजेर ल्यायौं भने प्रहरीले समात्छ।” दुवै पक्षको पीडा फरक–फरक तर वास्तविक देखिन्छ। सुरक्षातर्फ कानुन कार्यान्वयनको बाध्यता छ भने किसानतर्फ खेतबारी बचाउनैपर्ने मजबुरी।
कृष्णनगर नाकामा देखिएको यो घटना देशको कृषि व्यवस्थाको कमजोर अवस्थाको प्रतिविम्ब बनेर उठेको छ । जहाँ किसानलाई आवश्यक उपलब्धता छैन, सुरक्षा निकाय कानुनले बाँधिएको छ, र बीचमा पीडा झेल्नु पर्ने फेरि किसान नै छन्।
