काठमाडौँ । राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा भएपछि गृहजिल्ला कैलाली पुगेका रेशमलाल चौधरी राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । टीकापुर घटनामा पीडित बालकको परिवारलाई समेत भेटेका रेशमले पीडितले पनि न्याय पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । रेशम जेलबाट रिहा भएपछि उनी जनप्रतिनिधि बन्न पाउँछन ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ । कानून अड्चन प्रष्ट भएपनि रेशमले कैलाली कारागारमा कैदीहरुसँगको भेटपछि आफू २०८४ को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि बनेर देशको बागडोर सम्हाल्ने घोषणा नै गरेका छन् ।
टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा ७ सुरक्षाकर्मीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो । टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भन्दै तीनै तहका अदालतले रेशमलाई दोषी ठहर गरेका थिए । अदालतले दोषी ठहर गरेपनि सरकारले टीकापुर घटना राजनीतिक भन्दै उनलाई रिहा गर्ने पटक–पटक प्रयास नगरेको होइन् । अहिले विरोध गर्ने दलहरु र नेताहरुले पनि रेशम निर्दोष रहेको र टीकापुर प्रकरण राजनीतिक रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले उनलाई रिहा गरेपछि पहिले रिहाकालागि प्रयास गर्ने दलका नेताहरुबाट समेत विरोधका स्वरहरु गुञ्जिरहेकै छन् । रेशमको रिहालाई स्वागत गर्नेहरुको जमात समेत ठुलो छ । रिहा भएपछि रेशमले पीडित परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने भन्दै टीकापुर घटनाका सबैले न्याय पाउनुपर्ने र उनीहरुको रिहाईका लागि पहल थाल्ने बताइरहेका छन् ।
रेशम कैलालीमा भेटघाटमा व्यस्त छन् । उनले टीकापुर प्रकरणका कैदीबन्दीलाई जेलमै पुगेर भेटेका छन् । भेटघाटमै व्यस्त रहेका उनले २०८४ सालको चुनावमा आफू जनप्रतिनिधि बन्ने घोषणा गरेका छन । कानूनले जनप्रतिनिधि बन्न नरोक्ने दाबी गरेका रेशमले देशको बागडोर नै सम्हाल्ने जिकिर गरेका छन् ।
रेशमले आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको सन्देश दिइसकेका छन् । तर, उनलाई जनप्रतिनिधि बन्न भने कानून नै बाधक बन्ने देखिन्छ । सक्रिय राजनीतिमा रेशम आउन सक्ने बाटो भएपनि अदालतले उनलाई जन्मकैद फैसला सुनाएका कारण पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने योग्यता नै नपुग्ने अवस्था छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
