काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्धको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ ।
सभामुख बाबुराम गौतम समेतको मत लिएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च उनको नियुक्ति खारेज गर्न मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासले टुंग्याउन नसकेपछि न्याधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध कोशीकै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सोमबार न्यायाधीशहरु सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको उक्त विवाद पूर्ण इजलासबाट निरुपण गर्न आदेश दिएको थियो ।
अब मुख्यमन्त्री उद्धव नेतृत्वको सरकारको आयु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने भएको छ । यदि उनको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको ठहर भएमा उनी नेतृत्वको सरकार बदर हुनेछ भने नियुक्ति जायज ठहर भएमा भने उनले सरकार चलाउन बाटो खुला हुनेछ ।
गत असार २१ गते कांग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन र हस्ताक्षर पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए भने सोही दिन प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सभामुख आफै सरकार गठनमा सामेल हुनु असंवैधानिक रहेको भन्दै विवाद चुलिएको छ ।
