काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमन भयो संविधानको पालना भएन भन्ने दलहरु नै स्वतन्त्र मानिने सभामुखको हस्ताक्षर दुरूपयोग गर्दा आफै भड्कालोमा फसे ।
गैर कानूनी ढंगले सभामुखलाई दुरुपयोग गर्दा कोशी प्रदेशमा अहिले अलमल देखिन पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि कोशीमा सत्ता गठबन्धनल प्रतिगमनमा पुग्यो वा के ?
संविधानले नै सभामुखलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र भूमिका निभाउनकै लागि दलीय सदस्यता त्यागको कल्पना गरेको हो ।
स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखले सामान्य विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा कोशीमा राजनीतिक शून्यताको अवस्था आइलागेको छ ।
सभामुखले मत विभाजनमा बराबर भएमात्रै निर्णायक मत दिनसक्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सत्ता गठबन्धन दलहरुले सभामुख पनि प्रदेशसभाको सदस्य भएकाले मत दिनु स्वभाविक भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काई राखे । यता सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई कोशीका प्रदेश प्रमुखले सदर गरिदिए ।
जसका कारण कोशी यतिबेला सरकारबिहीनताको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सर्वोच्चले परमादेश आदेशमा सुरुको प्रक्रिया अर्थात संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ ।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्वव थापाको नियुक्ति नै बदर भएपछि कोशी पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । तर, काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को भन्ने विषयमा भने विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।
तत्कालीन समयमा ओलीले संसद विघटन गरेको विषय प्रतिगमन भएको दाबी गर्ने गठबन्धन दलहरुले कोशी प्रकरणलाई के भन्लान ?
यो विषय थप रोचक बन्न पुगेको छ । कोशीमा सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले साउन १६ गते अपह्रान्न ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । तर, यसले गठबन्धनको संविधान कानून मान्ने रटानलाई भने खण्डित गरिदिएको छ ।
प्रदेश सरकार निर्माणको क्रम फेरि नयाँ ढंगले चल्ने भएपनि कोशीमा कठिन जनमत भएकै कारण समस्या भने फेरि बल्झिने पक्काजस्तै देखिन्छ ।
कोशी विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको अपिल गरेपनि दुबै गठबन्धनसँग बराबर मत भएकाले अहिले नै कोशीको संकट टर्ने संकेत भने कम नै छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा काम चलाउ सरकारको नेतृत्व कसको भन्ने विवाद देखिएपनि शुरुको प्रक्रियाबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनिएपछि हिक्मतकुमार कार्कीले नै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन् ।
यद्यपी दलीय दाउपेचले र त्यहाँको अवस्था कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयले यो विषयमा थप प्रष्ट पार्नेछ ।
