काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नामाकरणपछि पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरु अशान्त बनिरहेका छन् ।
प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु रोकिएका छैनन् ।
पहिचानवादीहरुको आन्दोलनका कारण दलका नेताहरु समेत कोशीका विभिन्न जिल्लामा जान सकिरहेका छैनन् ।
पहिचानको मुद्दा र कोशी नामबारे यो हदसम्मको विवाद आखिर किन ?
संघीयतापछि प्रदेश १ को नामबाट एक कार्यकाल गुजारेको कोशी प्रदेशले नाम त प्राप्त ग¥यो तर, यसले खुशीभन्दा धेरै दुख् वर्षाइरहेको छ ।
पहिचानवादीहरुले कोशीमा आन्दोलन गरेर कोशी नाम खारेज हुनुपर्ने माग जोडदार रुपले राखिरहेका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुले ज्यान नै गुमाए । यसरी मानिसको ज्यान नै जाने गरि आन्दोलन भएपनि दलीय सहमति र समस्या समाधानका प्रयास भने पटक्कै हुन सकेका छैनन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट कोशी नाम पारित गराएपनि यो भन्दा पहिले मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई, छोटो समयका लागि भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेको बेला प्रदेशको नामाकरणको विषय उठेपनि यो विषय सफल हुन सकेन् ।
आचार्यले विश्वासको मत नै पाउन नसकेका कारण पनि उनले प्रदेशको नामाकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था भने थिएन् । तर, शेरधन र राजेन्द्रले नामाकरणमा काम गर्न सक्थे ।
शेरधन पहिचानसहितको नामाकरणमा देखिने डरका कारण नै एमालेले उनलाई नामाकरण गर्न अनुमति नदिएको बताइन्छ ।
त्यसबेला तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले बागमती प्रदेशको नामाकरणमा हस्तक्षेप गरेको विषय समेत स्मरणीय नै छ । यसरी नै लु्म्बिनीको नामाकरण पनि भयो । तर, पहिचानवादीहरुको बाहुल्य रहेको कोशीमा भने यस्तो सम्भव नदेखिएपछि रोकेर राखिएको थियो ।
संक्रमणकालीन अवस्था जस्तो गरेर बनेको कोशीको सरकार र मुख्यमन्त्री हिुक्मतकुमार कार्कीले भने कोशी नामाकरण गराएका छन् ।
कोशी नामाकरण भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचानवादीहरुको समूहले भने विभिन्न तालिमदेखि नामाकरणका लागि लड्ने बताउदै आएका छन् ।
तत्कालीन माओवादीले थालेको जस्तो युद्धको झल्को दिने गरि तालिम नै गर्ने र नामाकरणलाई सच्याउन आन्दोलन गर्ने बताइरहेका पहिचानवादीहरु एकीकृत हुनेक्रम पनि जारी छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने दुई तिहाई बहुमत ल्याएर नाम सच्याउन चुनौति दिदै कोशी नाम परिवर्तन नहुने बताइरहेका छन् ।
ओलीले यस्तो दाबी गरेपनि माओवादी केन्द्रले भने नामाकरणमा गलत निर्णय गरिएको भन्दै माफी मागिसकेको छ ।
कांग्रेसले यो विषयमा खासै प्रतिक्रिया नदिएपनि पहिचानसहित नामाकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । कोशी अशान्त बन्नेक्रम रोकिएको छैन् ।
पहिचानवादीहरु आन्दोलनमा बलिदानीका विषय उठाइरहँदा सरकार र सरोकारवाला निकायहरु कहिलेसम्म मौन रहने ? प्रश्न गम्भीर छ ।
दलहरुले नै देखाएको पहिचानको सपना के हो र यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने विषयको जवाफ अब दिनुपर्नेछ ।
