काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीचको फेरबदलले गर्दा राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलियो । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेन । सभामुख बाबुराम गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याइदिए । तर सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन सरकारलाई अवैध ठह¥याएपछि अहिले पुनः नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता भएपछि कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पर्यो । कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । कांग्रेस माओवादी सहितका दलहरुले पनि बहुमतसिद्ध गर्ने अवस्था बनेन । कुनै पनि पक्षले बहुमत दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने अवस्थामा थियो । यहि अन्यौलताकाबीच माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री उम्मेदवार उद्धव थापाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिदिए । गठबन्धनको बलमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पनि आँखा चिम्लिएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए पनि सर्वोच्चले भने अस्वीकार गरिदियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मानेर अघि बढ्ने कांग्रेस माओवादी गठनबन्धनका नेताहरुको भनाई छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम साउन १६ गते मंगलबार बेलुका ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । सरकारको दाबी पेश गर्ने समय नजिकिएपछि प्रदेश सरकार हत्याउन केन्द्रीय गठबन्धन जोडतोडले लागिरहेको छ । सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेपछि त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धनकै सरकार बनाउन कस्सिएको छ । जसका लागि सर्वोच्चको फैसलासँगै विवादित बनेका सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउने तयारीमा प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीचको बैठकमा सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकार दाबी गरिसकेपछि पुनः सभामुख चयन गर्ने विकल्पमा छलफल भएको छ । यद्यपि त्यो अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिनेबेला अर्को संकट नआउला भन्न पनि सकिन्न । त्यसैले राप्रपालाई विश्वासमा लिनेबारेमा पनि प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी नेताहरुबीच छलफल भएको छ ।
९३ सिट रहेको कोशीमा कसको कति ?
– नेकपा एमाले ४० सिट
– राप्रपा ६ सिट
– नेपाली कांग्रेस २९ सिट
– नेकपा माओवादी केन्द्र १२ सिट (सभामुखबाहेक)
– नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ सिट
– जसपा १ सिट
गएको आम निर्वाचनदेखि केन्द्र सरकारमा समेत एमालेलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले कोशीमा पनि एमालेलाई साथ दिइरहेको छ । जसका कारण एमालेको पक्षमा ४६ सिट देखिन्छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठनबन्धनअनुसार, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गरी ४६ सिट नै हुन्छ । माओवादीबाट सभामुख बनेका गौतमले राजीनामा दिँदा कांग्रेस गठबन्धनसँग ४७ सिट पुग्छ । तर, यो बाटो सहज नदेखिएपछि सत्ता गठबन्धन दलले राप्रपालाई मनाउने प्रयास पनि जारी राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि फेरि सभामुख चयनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बेलामा समेत केहि रोचक राजनीतिक गतिविधि भने हुनेछन् । यदि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्थामा एमालेले सरकार बनाउने देखिन्छ ।
