काठमाडौं । उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सर्वोच्चले परमादेश आदेश दिएपछि विभिन्न पक्षबाट छलफल हुन थालेका छन् ।
अदालतले विकल्प हुँदा पटक–पटक एउटै धाराको प्रयोग नगर्न समेत आदेश दिएपछि कोशीमा बनेको परमादेशी सरकार र परमादेशी सरकारको नेतृत्व पाउने एमाले र राप्रपाले देखाएको गैरसंसदीय काममा लगाम कसले लगाउने ? यहाँ अदालतलाई प्रश्न गर्ने स्थान छ, के यसबारे सर्वोच्च अदालतले सोच्न पर्छ ? वा पर्दैन ?
कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिँदा देखाएको चलाखीलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएको छ ।
बलमिच्याँई गर्दै कांग्रोसका उद्दव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि कोशी नयाँ राजनीतिक कोर्षमा गएको देखिन्छ । तर, कोशीले नयाँ राजनीतिक कोर्ष लिएपनि अदालतले गरेको फैसला भने प्रश्नरहित बन्न सकेको भने देखिन्न ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार भएको बेला केपी ओलीले गरेको संसद विघटन र व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चमाथि प्रश्न भने गर्न छाडिएको छैन् ।
प्रधानमन्त्री चुन्ने मुलतः संसदले हो । अदालतले कानूनको पालना भएको छ कि छैन भन्ने भन्दा धेरै जाँच्न नमिल्ने तर्क एमालेमै बलियो छ । तर, यस्तै प्रकृतिको परमादेशबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमालेमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ यहाँ ।
संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दामा आएको फैसलालाई एमालेले राजनीतिक भनेर अहिलेसम्म पनि जसरी प्रचार ग¥यो र फैसलामाथि प्रश्न उठायो त्यहि अवस्थाबाट एमालेले कोशीको नेतृत्व लिएको छ । तर, अवस्था भने फरक पक्कै छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रष्ट बहुमत रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए । अहिले प्रदेशतर्फ भने विश्वासको मतमा प्रश्न उठाएको थियो । यो कदममा सत्ता पक्षले कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट थियो ।
कानून मिच्ने र त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने दलको भूमिका र उनीहरुको रवैया पनि एकैनासको भने देखिन्नन् । देउवालाई परमादेशी सरकार भन्ने एमालेले कोशिलाई के भन्छ त्यो पनि गम्भीर प्रश्न छ ।
तर, त्यो भन्द मुख्य कुरा त अदालतले गरेको फैसला पनि प्रश्नको घेरामा तानिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर ४७ अर्थात बहुमत पु¥याउने खेलमा सत्ता गठबन्धन जुट्यो । त्यसपछि विश्वासको मत लिने तीब्र तयारीमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिपक्षीले स्वतन्त्र भूमिकामा रहेका पददाधिकारीलाई यसरी दुरुपयोग गरिदियो कि त्यो संसदीय इतिहासमा दर्ज हुने किसिमको देखिन्छ ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवार आफैले डाकेको बैठक नबसालेर एक्कासी बिरामी भएको बताइन् । उनी संसद बैठक बस्ने दिन एकाएक विमान चढेर काठमाडौं ओर्लिइन् ।
त्यसभन्दा पहिले नै एमाले–राप्रपाले आफ्ना पार्टीका जेष्ठ सदस्य सांसदहरुलाई विभिन्न बहाना बनाएर बिदामा राखिसकेको थियो । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने एमाले–राप्रपा पनि गेैरजिम्मेवार बनेकोमा दुई मत छैन् ।
उपसभामुख काठमाडौं आउनु र सबै जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेको एमाले–राप्रपालाई समेत अदालतले सचेत गराउने गरि फैसला दिनु पर्छ कि पर्दैन यो सोचनीय विषय हो ।
स्वतन्त्र जिम्मेवारीमा रहेकाले मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भन्दै विश्वासको मत बदर भएजस्तै आफैले डाकेको बैठक नबसालेर भाग्नेलाई पनि जिम्मेवारीप्रति सजग गराउनु अदालतको दायित्व हो वा होइन ? परमादेश जारी गरि यसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भन्दै गर्दा अदालतले सभाप्रति सांसदलाई जिम्मेवारी बोध गर्न आदेश दिए न्यायको मर्मलाई गहिराईमै पु¥याउथ्यो कि ? तर, सर्वोच्चले कोशीको मुद्दामा त्यसो गरेन ।
अब यहाँ प्रश्न आउँछ अहिले सर्वोच्चले सभाप्रति सांसदको गैरजिम्मेवारपनबारे मौन रहिँरहदा परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले पनि विश्वासको मत लिदा यस्तै घटना दोहोरिए के हुने ? वा संविधानले तोकेको जिम्मा अन्तिममा आएर निर्वाह नगर्नेहरुको पदलाई थमौति कहिलेसम्म राख्ने यस्ता प्रश्न पनि निर्मूल हुन जरुरी छ ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा यी विषयमा समेत सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरु गैरजिम्मेवार बन्ने र कानूनप्रति उत्तरदायि नबन्ने अनि बहाना खोज्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता थप पेचिलो बन्नेमा कुनै आशंका छैन् ।
