काठमाडौं । तस्करीको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभाग (सिआईबी)ले गर्ने भएको छ ।
लामो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान अन्तिममा किन सिआइबीलाई दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ? सुन तस्करीको विषयले संसद नै नचल्ने अवस्था बनिरहेको बेला सिआईबीले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयता होला ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने राजस्व अनुसन्धान विभागले सय किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानले नयाँ तथ्य खोल्ने अपेक्षा गरिएको बेला अनुसन्धानको जिम्मा नै सिआइबीलाई दिन खोजिएपछि भने विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ ।
साउन ३ गते सुन बरामद गरेपछि यसमा पटक–पटक गरेर १७ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । तर, सुन तस्करहरुले प्रयोग गर्ने गरेका गोदामदेखि उनीहरुको सेल्टर हेर्दा मात्रै पनि अहिले पक्राउ परेकाहरु मात्रै होइन यसमा अरु पनि संलग्न छन् भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।
सुन प्रकरणमा देखिएको भनिएका प्रमुख पात्र राकेश अडुकिया अझैं फरार छन् । मिडियासँग निर्धक्क सम्पर्कमा आउने उनलाई पक्राउ गर्न भने सकिएको छैन् ।
अझं, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता हुनसक्ने आरोप नै लगाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आशंका गरिरहेकै बेला सत्ता पक्षका सांसद नेताहरुले नै आलोचना गरिरहेको विषय ढिला गरेर सिआईबीको जिम्मामा लगाउने विषय नै शंकास्पद बन्न पुगेको टिप्पणी शुरु भएका छन् ।
शुरुमै प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहभागी नगराएपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन पनि रुष्ट देखिन्थ्यो । यता, प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानको क्रममा संगठित प्रकृतिको अपराधको आशंका रहेको ब्रिफिङ विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले गरेको बताइन्छ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । यता, अनुसन्धानको विषयमा समेत केहि समय अलमल परेको थियो । त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई लेखेर पठाएपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको हो ।
सिआइबीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा पहिले नै किन लगाइएन ? गृह प्रशासनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुको कारण के ? यसमा सत्ताको नियत कस्तो ? विभिन्न प्रश्नसहित आशंका गर्न थालिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने आधार खडा होलान त ? अझ, भेपमार्फत तस्करी भएको सुनमा कृष्णबहादुर महरा र राहुल महराको नाम प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख हुँदा पनि उनीहरु किन खुलेआम स्पष्टीकरण दिदै हिडेका छन ?
यसरी तस्करहरुसँगको सम्बन्ध देखिने गरि भएको फोन सम्वाद कारबाहीको दायरामा किन आएन ? भन्ने प्रश्नहरु पेचिला बन्न थालेका बेला क्वीन्टल सुन प्रकरणमा समेत प्रमाण लुकाएर सिआईबीलाई जिम्मा दिने काम त भएन भन्ने आशंका व्याप्त बन्न पुगेको छ ।
