काठमाडौं । नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने पक्षमा केही सांसदहरुले मत राख्न थालेपछि यस विषयको ‘पक्ष र विपक्षमा’ पुनः बहस सुरु भएको छ ।
असार २६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डाक्टर विमला पौड्याल राईले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ‘युद्ध भएमा छिमेकीसँग टिक्न नसकिने प्रष्ट हुँदा हुँदै ९० हजार सेना किन पाल्नु पर्ने ?’ भन्दै सेनाको आकारबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
उनले मुलुकको खर्च धान्न सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने तर्क दिएकी थिइन् ।
दुई साताअघि प्रतिनिधिसभाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि श्रीलंकामा एक तिहाईले सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा ९० हजार सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।
माओवादी द्वन्द्व हुनु अघि नेपाली सेनाको संख्या ४५ हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर ९० हजार पुर्याइयो । तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नगरिएकोमा डाक्टर वाग्लले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए ।
डाक्टर विमला पौड्याल र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले दुवैले सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क छ । तर कतिपयले सेनाको संख्या घटाउने विषयमा भएको छलफलमै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘खर्च कटौटीका अन्य दर्जन उपाय छन् ।
प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, मितव्ययिता अवलम्वन गर्ने– यो ‘घाँडो संघीयता खारेज गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आदि ।’ भन्दै उनले सेनाको संख्या घटाउने सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारविरुद्ध कटाक्ष गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर प्रेम सिंह बस्न्यातले पनि नेपाली सेनालाई देखि नसक्ने भनेर डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि रोष प्रकट गरेका छन् । बस्न्यातले लेखेका छन् – रवि लामिछानेको दौरा समातेर माननीय भएका एमसीसीका पुत्र ।
ओक्र्यो सेनाकै कुरा काट्ने, फक्र्यो सेनाकै कुरा काट्ने ?’ भन्दै पूर्व जनरल बस्न्यात राखेका छन् ।
डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले श्रीलंकाले खर्च कटौती गर्न आफ्नो सेनाको संख्या एक तिहाईले कटौती गरेको तर्क संसदमा दिएका थिए ।
सन् २०१९ को आंकडाअनुसार श्रीलंकासँग ३ लाख १७ हजार सेना थिए । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत सेनाको संख्या घटाउँदा पनि श्रीलंकासँग २ लाखभन्दा बढी सेना बाँकी नै रहन्छन् ।
२ करोड १६ लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाको सेनासँग ३ करोड जनसख्ंया भएको नेपालसँग भएका ९० हजार सेनाको खास तुलना हुने चाहिँ देखिदैन ।
फजुल खर्च रोक्ने सुरसार छैन –सेनाको संख्या घटाउने हल्का बहसमा सांसदहरु
सरकारी राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सांसदहरुले सरकारी खर्च कम गर्न सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझावहरु दिइरहेका छन् । तर फजुल खर्च रोक्न र प्रशासनमा सुधार गर्ने अनेक उपायहरु नै सरकारले कार्यान्वयन नगरिहेको बेला सेनाको संख्या घटाउने कुरा मात्रै विकल्पका रुपमा हेरिनु अनौठो देखिन्छ ।
प्रशासन सुधार गर्न विज्ञहरुबाट विभिन्न कालखण्डमा सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरियो ।
त्यो समितिले दिएका सुझावमा न ओली सरकारले चासो देखायो, न त्यसपछिका सरकारले वास्ता गरे । यस्ता समिति त्यसअघि पनि बनेका थिए ।
ओलीकै पालामा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरियो ।
त्यो आयोगले पनि ठोस सुझाव दिएको थियो । तर ओली सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले खनालको प्रतिवेदन लामो समय सार्वजनिक गर्न पनि चाहेनन् ।
सरकारले चाहने हो भने फजुल खर्च रोक्ने र चुस्त प्रशासन बनाउन सक्छ । यसका लागि सेनाको संख्या नै घटाउनु पर्छ भन्ने छैन ।
खनाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा संघमा १६ वटा मन्त्रालय बनाउन, मन्त्रालय, विभाग र महाशाखमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी कटौती गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना कटाउन, बोझिला संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यस्ता कुनै पनि सुझाव कुै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।
जस्तो कि संघ अन्तर्गतका विभागहरुलाई ३५ वटामा झार्न, एक भन्दा बढी सचिव नराख्न, संघमा बढीमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार मात्रै कर्मचारी राख्न पनि सुझाव दिएको थियो ।
तर सरकारले संघमै कर्मचारीको संख्या ५३ हजार पुर्याएको छ । विभिन्न समिति तथा आयोगहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा सरकारी खर्चमा तीन खर्बसम्म जोगिने बताइएको थियो ।
विज्ञहरुको सुझाब दराजमा थन्क्याएर अहिले सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्नु पर्ने विकल्प पस्किरहेका छन् ।
सेनाको संख्या घटाउने चाहना विदेशीको इन्ट्रेसमा
नेपालमा सेनाको संख्या कटौती गर्नु पर्ने तर्क गर्नेहरुविरुद्ध विदेशी दलालको ट्याग लागि हाल्छ ।
नेपालमा सेनाको संख्या बढी हुँदैमा कुनै विदेशी तर्सिने अवस्था चाहिँ छैन । किनभने नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत बढी सेना हुने देशहरुमा पर्छन् ।
सात सालको क्रान्तिमा भारतले सघाएबापत नेपाली नेताहरुले भारतीय सैनिक मिसनलाई काठमाडौं मै क्याम्प राख्ने अनुमति दिएका थिए ।
सेनापति निवास शशिभवनमा बसेका भारतीय सैनिक मिसनले नेपाली सेनाको संख्या घटाएर ९ हजार ६५२ मा खुम्च्याइ दिएको थियो । त्यसअघि नेपालमा ४० हजार सेना थिए ।
यहि घटनापछि नेपालमा सेनाको संख्या घटाउने सम्बन्धमा विचार राख्नेहरुमाथि सहज दृष्टिले हेर्ने गरिँदैन ।
