काठमाडौँ । श्रम, रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने श्रम मन्त्री भण्डारीको भनाई, श्रम विभाग खिएर माथि उठ्नसक्ने अवस्थमा नै नरहेको तर्क ।
बिहीवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने मत समेत राखे । कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले मात्रै नभई अन्य अधिकारीहरुले नेपाली बजारको तथ्यगत अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए ।
श्रम सम्बन्धी तालुकदार मन्त्राल हो, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालय । यस मन्त्रालयका मन्त्री हुन् शरतसिंह भण्डारी । विहीबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा यी नै मन्त्रीले भने, पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भएपनि श्रम बजारमा सुधार आउन सकेको छैन । यतिमात्रै होइन उनले श्रम विभाग खिइएर माथि उठ्नसक्ने अवस्थमा नै नरहेको समेत बताए । मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने उनको भनाई छ । यसले मुलुक भित्रनै श्रमसम्बन्धि जटिल अवस्थालाई प्रष्ट पारेको छ ।
श्रमको व्यवस्थापनमा चुनौतिका पहाडको अवस्था पनि प्रष्ट छ । जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित हुँदैन तबसम्म उद्योगहरु अघि बढ्न नसक्ने समेत श्रम मन्त्रीले औल्याएका छन् । हुनत, रोजगारीका लागि सरकारले ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, यसको व्यवस्थापन पाटो भने कमजोर नै देखिन्छ । रोजगारका सम्पूर्ण सम्भवनाहरुलाई एकिकृत गर्ने हिसाबले रोजगारीका सम्भवनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुर्याउने उद्देश्य त सरकारको छ । तर, अवस्था उस्तै लथालिङग । समस्याहरु धेरै छन्, यद्दपि, सरकारले तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुलाई रोजगारदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको दाबी भने गर्छन्, श्रम मन्त्री सिंह ।
यता, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने बारेमा कोही जिम्मेवार नभएको उनको भनाई छ । तत्कालका लागि २० प्रतिशत भए पनि बिस्तारै ४० प्रतिशत बनाउँदै विदेशी उत्पादन बिस्थापित गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रका विषयमा समेत कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो । सरकारले निजी क्षेत्रको लागि नीति बनाएन भन्ने हल्ला हुने गरेको तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्ने गरेका छन् । गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको आवश्वास समेत सरकारी तवरबाट आउने गरेकै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय भएकाले पनि पछिल्ला दिनहरुमा निरन्तर बजेट, श्रमको अवस्था, उत्पादनको अवस्था, आयात निर्यात लगाएका विविध पक्षमाथि छलफल, विचार विमर्श हुने गरेका छन् ।
