काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ’रअ’ को प्रमुख भूमिका हुने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालका महत्वपूर्ण सुचना आदान–प्रदान गर्न रअले भूमिका खेल्नु उसको देशका लागि सामान्य विषय नै हो । तर, विदेशी मुलुकको गुप्तचर निकायले एउटा सार्वभौम मुलुकको शासन प्रणालीमै दख्खल राख्ने स्थिति सिर्जना हुनु भने दुर्भाग्य नै हो ।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । नेपालको इतिहासमा कुनै पनि शक्तिको उपनिवेश नबनेको देश एकपछि अर्को गर्दै कुटनीतिक असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।
विदेशी मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेको टिप्पणी बढेका बेला एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि रअको बारेमा टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको बेला रअ प्रमुखलाई घरमै पुगेर भेटेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
ओलीले आफूले कहिले पनि यसरी विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुख वा कसैलाई नभेटेको दाबी समेत गरेका छन् ।
ओलीले प्रचण्डले रअ प्रमुखलाई भेटेको दलिल पेश गर्दै गर्दा यसले गुप्तचर निकायको शक्तिलाई समेत उच्च स्थानमा पुर्याउने आशंका उत्तिकै बलियो बन्न पुगेको छ । तर, यता माओवादी केन्द्रले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीले तत्कालीन समयमा रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेको दाबी गरेको छ ।
ओलीले भेटेको विषयमा पनि छेडखानी नभएको भने देखिन्न । ओलीले त्यसबेला गोयललाई भेटेको विषय विवादमा आइवपछ सार्वजनिक गराएका थिए । तर, मध्यरातमा किन भेटे भन्ने विषय भने अहिलेसम्म नै अनुत्तरित नै छ ।
नेताहरुले खुफिया एजेन्सीलाई गोप्य भेट्ने र उनीहरुसँग गोप्य सम्झौता गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
नेताहरुले सामान्य कुटनीतिक धर्म निभाउन नसक्दा मुलुक परराष्ट्र नीतिमा असफल बन्दै गइरहेको छ ।
सामान्य राजदूतलाई भेट्न मरिहत्ते गर्नेदेखि गुप्तचर निकायका पदाधिकारीलाई नेताहरुले आफ्नो बेडरुमसम्मको पहुँच दिने गरेकाले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति छताछुल्ल हुँदै आएको छ ।
परराष्ट्र नीति बलियो बन्न नसक्दा नेपालका शासकदेखि प्रशासकसम्मलाई विदेशीले हेर्ने नजरमा समेत गिरावट आउँदै गएको छ ।
अझ यसमा जिम्मेवार र पटपटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेताहरुबाटै आरोप प्रत्यारोपका बीच विदेशी शक्ति वा खुफिया एजेन्सीसँग भएका गोप्य भेटघाट सतहमा ल्याउने गरिन्छ ।
देशको परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता नहुँदा यी र यस्तै प्रसंगहरुकै कारण पनि नेपाली नेताहरुको हैसियत दिनानुदिन अन्तराष्ट्रिय जगतमा खस्कदै गइरहेको छ ।
वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान तथा पारस्पारिक हितका नाममा हुने विभिन्न प्रयोग र शासन सत्तामा रहेकादेखि दलका शीर्ष नेताहरुले नै सामान्य कर्मचारीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिँदा समस्या निम्तिने गरेको पाइन्छ ।
रअ प्रमुखलाई प्रचण्डले भेटे वा भेटेनन भन्नेभन्दा पनि नेताहरुले नै रअलाई नेपालमा ठूलो महत्वको विषय बनाइनु नै दुखद् विषय हो ।
विदेशी सरकारको सामान्य संयन्त्रलाई नै शक्तिशाली वनाउन खोज्ने गरि नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले पनि यस्ता संस्थाहरुको मनोवल थप बढ्ने र मुलुकको कुटनीतिमा हस्तक्षेप बढाउने हुँदा बोलीमा लगाम लगाउनुको विकल्प छैन् ।
मुलुकको सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानमा आँच आउने गरि हुने कर्मचारीस्तरिय भेटलाई नेताहरुले ध्यान दिन नसक्ने हो भने पनि यसले मुलुकलाई समस्यामा नलैजाला भन्न सकिन्न ।
