काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय संसदमा समेत बहसको विषय बनेको गाजा खेतिबारे सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ । गाजाखेतिको सम्भाब्यता अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने भनी सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेको हो । औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले घोषणा गरेका छन् ।
नेपालमा गाँजाखेतिलाई बैधानिकता दिनेबारेमा राजनीतिक दलकै नेताहरुबीच बहस शुरु भएको केही वर्ष भयो । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतिलाई बैधानिकता दिएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने सकिने भन्दै भन्दै अघिल्लो संसदमा आवाज उठाएका थिए ।
गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक (गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) सदनमा दर्ता नै भएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेका सांसद तामाङले गाँजा बिक्रीलाई खुल्ला गरिएमा नेपालको अर्थतन्त्र २/३ वर्षमै ५०/६० खर्बको बनाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा गाँजाखेतीलाई अवैध मानिएको छ । तर एमाले नेता तामाङले चलाएको यो अभियान देशब्यापी नै बन्यो । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनेबारेमा बहसहरु चलिरहँदा सरकारले गाजाँ खेतीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख गरेका छन् ।
औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भने अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले घोषणा गर्दा संसद भवन नै हाँसोले गुन्जियो । सदन हाँसोले गुन्जिएपछि अर्थमन्त्री डा महतले पनि हाँँसो थाम्न सकेनन् । बजेट भाषण गर्दा गर्दा गर्दै हाँसे ।
गाजाखेतिको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भनी सरकारले बजेटमा नै घोषणा गरेर गाँजाखेतिको बैधानिकतातर्फ अघि बढाउने संकेत गरेको छ । तर कानून बनाउने सांसदहरु मात्र होइन, सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट भाषण गरेका स्वयं अर्थमन्त्री महतको हाँसो पनि अर्थपूर्ण रहेको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता तामाङले सदनदेखि विभिन्न स्थानमा उठाउँदै आएको मुद्दा हो गाँजा खेतीको विषय । बजेटमा गाँजाखेतीको विषय समेटिएपछि सांसद तामाङ लगायत गाँजा खेति अभियानका अभियन्ताहरु हौसिएका छन्, बजेटमै यो विषय प्रवेशलाई सकारात्मक मानिएको छ । गाँजा खेतीका लागि थप नीति नियम निर्माणका बेला ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।
