काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँबायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखापरेको बताएका छन् । तर देश बनाउने एजेण्डा लिएर नयाँ दलहरु आएमा आफूले बाटो छोडिदिने पनि बताए ।
सोमवार स्व. गिरिजाप्रसाद कोईरालाको १०० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताए । उनले सिद्धान्त र राजनीतिक एजेण्डामा केन्द्रित पनि हुन नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्षलाई नै दायाँबायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए ।
नयाँ इच्छाशक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने उनको भनाइ छ । नयाँ पार्टीहरुप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले पुराना पार्टीहरुको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेण्डासहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरुलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको बताए ।
‘आम नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको यो परिवर्तन अहिले विचारको आवश्यकता पनि महशुस नगर्ने, सिद्धान्त र राजनीतिक एजेण्डामा केन्द्रित पनि हुन नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्षलाई नै दायाँबायाँ गर्न खोज्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर फेरि एउटा नयाँ इच्छाशक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने दुर्घटना हुनेछ । मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्दछु– हाम्रो भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने कोही छ भने, हाम्रो भन्दा धेरै त्याग तपस्या गरेका दलहरु कोही अघि आउने, हाम्रो भन्दा राम्रो एजेण्डासहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने हामीलाई तिनीहरुलाई सम्मान गर्न, तिनीहरुको लागि ठाउँ छोड्दिन केही गाह्रो छैन । तर म हजारौँ पटक विचार गर्छु, त्यस्तो स्थिति छैन । हामीले अलिकति पनि हेलचेक्र्याँइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो देशकै भविष्य रहँदैन ।’
अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा पोलराइजेशनको प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई हेर्दा र त्यसभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदै जाँदा नेपालमा पनि देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन, मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गरी मन्त्रीपरिषद्कै समितिमा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उनले विश्वविद्यालय ऐनको पनि आवश्यकता रहेकाले त्यसको तयारीमा लाग्ने बताए ।
