काठमाडौँ । दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई निरुपण गर्न भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दा निरुपण हुन सकेको छैन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि मधेस आन्दोलन, टीकापुर घटना हुँदै गौर हत्याकाण्ड भए । कुनै पनि मुद्दाको न्यायिक निरुपण नहुँदा यता मुद्दाहरु बेलाबेलामा ब्युँतिने गरेका छन् । जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित बनाउने गरेको छ ।
वि.स. २०६३ चैत्र ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना मारिनुको साथै १ सय १५ जना घाइते भएका थिए । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी उक्त घटनाको अनुसन्धान गरियो । छानबिन समितिले हत्याकाण्ड राजनीतिक प्रतिशोधसहितको नियोजित घटना भनेर व्याख्या गरेपनि दोषी को थिए ? भनेर स्पष्ट पार्न सकेन । १७ वर्षसम्म पनि दोषी पक्राउ नपरेपछि पीडितहरु यतिबेला सडक आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलन चर्किएपछि दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै सरकारले पीडित पक्षसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो । सरकारले गौरहत्याकाण्डका पीडितसँग सहमति गरेपछि सत्तारुढ राजनीतिक दलबीच नै खटपट देखिएको छ ।
तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम कार्यकर्ताको आक्रमणबाट ठूलो क्षति भएको थियो । बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरी फोरम कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको बर्बरतापूर्ण हत्या गरेका थिए । यस्तै प्रकृतिको टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरीले जेलजीवन विताउनु परेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गौर हत्याकाण्ड मच्चाएको फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । त्यसैले घटनामा यादव नै मुछिने भएकाले यादव नेतृत्वको वर्तमान सत्ता साझेदार दल जसपा सरकारले गरेको सहमतिप्रति रुष्ट छ ।
यही घटनालाई अघि सारेर पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहले पनि मधेसमा प्रभुत्व बढाउन खोजिरहेका छन् । रौतहटमा केही समयअघि जसपा अध्यक्ष यादवलाई कारबाहीमा माग गर्दै साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले आन्दोलन गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि फेरि सत्तारुढ दलहरूले उक्त हत्याकाण्डमा प्रभु साह दोषी भएको र उनलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन ग¥यो । यसबाट पनि गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर समाजलाई विभाजित गर्ने खतरा बढेको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले यसअघि अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइलहरु पनि खोलिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोेलिएपछि शीर्ष राजनीतिक दलकै नेताहरु मुछिए । पछिल्लो समय ठूलो परिमाणको सुन बरामदको घटनामा सत्तारुढ दलकै नामहरु मुछिएका छन् । ललिता प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै नाम जोडिएको छ । जसका कारण नेपाल र भट्टराई दबाबमा छन् । यहीबेला प्रचण्डले अर्का सत्ता साझेदार दल जसपालाई पनि गौर प्रकरणमार्फत दबाबमा राख्न खोजिएको विश्लेषण भइरहेको छ । खासगरी समाजवादी मोर्चालाई पार्टी एकतातर्फ धकेल्न पनि प्रचण्डले नेताहरुलाई दबाबमा पार्न खोजेको देखिएको छ ।
तर यसरी सत्ता गठबन्धन दलभित्रैको कुटनीतिक खेलसँगै पुराना सबै घटना खोतल्दै जाँदा शान्ति सम्झौता नै भंग हुने खतरा पनि बढेको छ । माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको १७ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गरिएको छैन । द्वन्द्वकालिन मुद्दाको निरुपण नहुँदा बाँदरमुढे घटना, दोरम्बा हत्याकाण्डजस्ता घटनाहरुको बेलाबेला चर्चा भइराख्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र बाह्य स्वार्थको चपेटामा गिजोलिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरू पीडितको पक्षमा न्याय दिने गरी आयोग बनाई विश्वासको वातावरण बनाउन गम्भिर नहुने हो भने यस्ता घटनाहरु गिजोलिरहने छ । यस्ता गम्भीर घटना कोट्याएर टुंगोमा नपुर्याउने हो भने देश फेरि द्वन्द्वतिर नधकेलिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता गम्भीर अपराधलाई दलहरुले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।
