गौरवका आयोजनाहरूको बजेट भारी कटौती

• गणेशमान बसेल

काठमाडौँ । नेपालमा विगतदेखि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बजेट खर्चको अवस्था निक्कै कमजोर छ । तर, सरकारले मुुलुकमा आर्थिक समस्याका विभिन्न कारणहरु देखाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् गौरवका आयोजनाहरुको बजेट खर्चमा भारी कटौती गरेको छ । सरकार यस्ता आयोजनाहरुको समयमै निर्माण भौतीक प्रगति हसिल गर्न बजेट बढाउन तर्फ वेप्रवाह छ । यसले समावेशी सन्तुलित विकास निर्माणमा नै अन्यौलता थपेको देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट मार्फत् राष्ट्रि«य गौरबका आयोजनाहरुको बजेट खर्चमा उच्च कटौती गरेको छ । जसमा काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको बजेट ७ अर्ब ५७ करोड ४८ लाखले कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गको ५ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख, हुलाकी राजमार्गको ३ अर्ब २३ करोड १० लाख, मदन भण्डारी राजमार्गको ४९ करोड ८२ लाख, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको १ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख, नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ निर्माण आयोजनाको २८ करोड ७० लाख, रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको ४ अर्ब १९ करोड ८७ लाख, र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाहरुको बजेट कटौती गर्दा निर्माण समय अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने र विकास निर्माणको गति झनै सुस्त हुने अर्थविद्को भनाई छ ।

सरकारले ंयिनै आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष कुल ६९ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४७ अर्ब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । त्यस्तै, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखाका लागि ५४ करोड १० लाख, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोटका लागि ६६ करोड ५० लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानका लागि ३० करोड र कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कुल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गरेको देखिन्छ । यसलाई जनभावना विपरित भएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बढाइरहँदा ठूला आयोजनाहरूको बजेट भने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कटौती गरिएको छ । नेपालमा वर्षौदेखी बजेट अभावका कारण निमार्णले गति लिन नसकिरहेका बेला यसवर्षपनि मागअनुसारको बजेट नहुँदा आयोजनाको काम पछि धकेलिने देखिन्छ ।