काठमाडौं । आजभन्दा १७ वर्षअघि निर्ममतापूर्वक २७ जनाको ज्यान जाने गरि रौतहटको गौरमा भएको हत्या प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले चासो राखेका छन् ।
गौर प्रकरणमा समाधान खोज्न भन्दै प्रचण्डले निर्देशन नै दिएपनि सत्तारुढ दलको समिकरणमा यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयका कारण पनि गौर प्रकरण सुल्झिने बाटोमा जाला ?
भर्खर भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी र मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडपको क्रममा २७ जना माओवादी नेता कार्यकर्ताको ज्यान जानुका साथै ११५ जना घाइते भएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीचको झडपको घटनालाई नै गौर प्रकरणको रुपमा चिनिदै आएको छ ।
गौर प्रकरणका पीडितहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर न्यायको माग गर्दै आएका छन् ।
१७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय नपाउदा उनीहरुको पीडा असाध्य बनेको छ । तर, माओवादी पटक–पटक सरकारमा गयो ।
तीन पटक प्रचण्ड र एक पटक बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतत्व नै गरे ।
तर, आफ्नै नेता कार्यकर्तामाथि भएको निर्मम हत्या प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयास माओवादी नेतृत्वले नगरेकै देखिन्छ ।
माओवादी हुँदै आम जनता पार्टीको गठन गरेका प्रभु साहले भने रौतहटमा गौर प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै गरे ।
प्रभु साहले आफ्नो पार्टीको प्रभूत्व कायम गराउन पनि गौर प्रकरणलाई उठाएको कतिपयको विश्लेषण हुँदै गर्दा माओवादीले गौर प्रकरणमा उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई नै सहयोग गरेपछि भने माओवादीले चर्को आलोचना नै व्यहो¥यो ।
माओवादीले आलोचना धेरै भएपछि यादवको पार्टीलाई सघाउने काम त गरेन । तर, यो विषयमा फेरि सधैंको मौनता भने कायमै राखेको छ ।
माओवादी मौन रहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पीडित संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
पीडितहरुलाई वार्ता समिति बनाएर न्यायका लागि पहल गर्ने प्रचण्डले आश्वासन दिएका छन् ।
यसअघि पीडितहरुले चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबारै संघर्ष समितिलाई पत्राचार गरेर वार्ता र संवादमा आउन आह्वान गरेको थियो ।
वार्ताबाट समस्या समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गौरमा माओवादीको मौनता किन ?
२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गयो ।
यसमा उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको माओवादी नेताहरुको दाबी छ भने प्रभु साहको जिद्दीपनाका कारण पनि यो घटना हुन पुगेको बताइन्छ ।
तर, माओवादी कार्यकर्ताकै मृत्युु भएकाले यसको निर्क्यौलको पहल पनि माओवादी नेतृत्वले नै लिनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ । तर, निरन्तर उपेन्द्र यादवसँग सत्ता सहकार्य गरेका प्रचण्डले उनलाई चिढ्याउन नचाहँदा घटनाका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताइन्छ ।
उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्डले मात्रै नभई बाबुराम भट्टराईले त संगै पार्टीको अभ्यास समेत गरिसकेकाले उनीहरु उपेन्द्रप्रति गौर प्रकरणलाई उचालेर पेश हुने अनुमान कमैले गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय त प्रचण्डले उपेन्द्र यादवसँग समाजवादी मोर्चा हुँदै पार्टी एकताको तयारीसम्म गरेकाले पनि प्रचण्ड र माओवादी उपेन्द्रसँग दूरी बढाउने गरि गौर प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउने गरि अघि बढ्ने सम्भावना कम छ ।
यता, उपेन्द्र यादव पनि यो प्रकरण उचालिएर जुनसुकै कदम चाल्ने तयारीमा देखिएका कारण पनि माओवादीलाई गौर प्रकरणभन्दा सत्ता र शक्ति प्यारो बन्न पुगेको छ । यद्यपी गौर प्रकरणका पीडित परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति भने पाइसकेका छन् ।
गौर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको वार्ताको पहल र समाजवादी मोर्चामा उपेन्द्रको स्थान के होला ? यो विषय रोचक बन्न पुगेको छ । तर, सरकारले गौर प्रकरणलाई छानविनको सट्टामा क्षतिपूर्ति दिने र माफी लगायतका विषय समेटेर समस्या समाधानको बाटो खोज्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
