काठमाडौं । चिया बगान चल्न नसक्दा स्वतः सरकारको नाममा जानु पर्ने जमिनलाई बेचेर खाने छुट ७६ सालमा केपी शर्मा ओलीले ऐनमै संशोधन गरेर दिलाए ।
ऐनमा अहिले जस्तो व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था रहेसम्म कुनै पनि बेला झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जमिन साटफेर वा बेचिन सक्छ ।
७६ सालमा यस्तो ऐन बनाउँदा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि टेबुल ठोकेर पास गरे । अहिले उनी आफैं भनिरहेका छन् – गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा छानविन गर्छु । खासमा यसमा छानविन गर्नुपर्ने केही पनि छैन । ओलीलाई खुसी पार्ने बिचौलियाले प्रचण्डलाई खुसी पारेका छैनन् भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधन खारेज गरे पुग्छ ।
यो मामिलामा साच्चै काम गर्ने हो भने प्रचण्डले ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजानु पर्छ । गर्नु पर्ने कामको छाडेर अहिले राजनीतिक बजारमा अनौठो गलफत्ती चलिरहेके छ ।
हदबन्दी छुट दिएर उद्योग गर्न दिएको सरकारी जमिन बेच्ने, सट्टपट्टा गर्ने गरी तत्कालिन केपी ओली सरकारले ऐन संशोधन गरिरहँदा चुइक्क नबोल्ने माओवादी नेताहरु अहिले गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन बेचेर खोने षडयन्त्र गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने दावी गरिरहेका छन् ।
चिया उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्दा स्वतः सरकारको नाममा आउने महँगो मूल्यको सरकारी जमिनलाई कौडीको भाउमा पनि नजाने अन्यत्रको जमिनसँग साटफेर गर्ने कानुनी प्रबन्धन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र पछिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतले गरेका थिए ।
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन २०७६ सालमा संसदले गरेको थियो । त्यो बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित संसदमा रहेका अधिकांश माओवादी नेताहरु त्यो बेला पनि सांसद थिए ।
उद्योग सञ्चालन हुन नसके स्वतः सरकारको नाममा आउने प्राइम लोकेसेनमा पर्ने बिर्तामोडको गिरिबन्धु टि स्टेटको जमिन साटफेर गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्तावलाई माओवादीका सबै नेताहरुले टेबुल ठोकेर पास गरेका थिए ।
अहिले माओवादी, समाजवादी र कांग्रेस सांसदहरु नै गिरिबन्धु टि स्टेटको ‘जमिन साटफेर गर्ने षडयन्त्रको अनुसन्धान हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
२०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित यो सूचनामा गिरिबन्धु टि स्टेटको नाममा दर्ता भएको ३९१ बिघा १५ कठ्ठा ७ धुर समेत जम्मा ५ सय विघा जमिनमा हदबन्दी छुट दिइएको छ ।
यो जमिन तत्कालिन जमिन्दार भगवान गिरीको थियो । २१सालमा जग्गामा हदबन्दी लागू हुँदा तराईमा जति सुकै जमिन भए पछि २८ विघा जमिनदारलाई दिएर बाँकी सबै जमिन सरकारले खोसेको थियो । तर भगवान गिरीले हदबन्दीबाट जोगाउन चिया बगान खोलेका थिए ।
गिरीलाई २८ विघा दिएर बाँकी सबै सरकारको नाममा राखिनु पर्ने त्यो जमिनमा उद्योग गर्ने, जनतालाई रोजगारी दिने भनिएपछि सरकारले पनि उद्योग चलाउन हदबन्दी छुट दियो ।
साे जमिनमा चिया बगान सञ्चालन गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने अधिकार गिरी दाजुभाईहरुले नै गरिरहेका छन् ।
मुनाफा हुँदा सरकारले लाभांश पाउँदैन तर घाटामा गएमा यो सरकारी जमिन बेच्न वा साटफेर गर्न पाउनु पर्छ भन्ने चाहना केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ऐन नै संशोधन गरेर पुरा गरिदिए ।
तत्कालिन नेकपाको सरकारले भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधनमा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको सरकारी जमिन जमिन्दारले चाहेअनुसार साटफेर गर्न मिल्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।
गिरिबन्धु टि स्टेटका सञ्चालक, उनीहरुले परिचालन गरेका केही एजेन्टले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पारेपछि ऐनमा गरिएको संशोधनले हदबन्दी छुटको जमिनमा सञ्चालन भएको कम्पनी टाट पल्टिएमा, विघटन भएमा सरकारको अनुमतिमा विक्री नै गर्न पाउने उल्लेख छ ।
बुँदा २ ले यस्तो जमिन सट्टापट्टा गर्न समेत सञ्चालकलाई छुट दिएको छ । तर यसका लागि सरकारको अनुमति लिनु पर्ने उल्लेख छ ।
अनौठो कुरा के छ भने हदबन्दी छुटको जमिन सरकारको हो । तर त्यो जमिनमा सञ्चालन भएको कम्पनी टाट पल्टेमा सरकारको जमिन बेच्न दिने यस्तो खुराफाती संशोधन भइरहँदा त्यो बेला संसदमा रहेका दलहरुले संसद अवरोध गरेर, सडकमै आन्दोलन गरेर उत्पात मच्चाइसक्नु पर्ने थियो । तर त्यस्तो केही पनि भएन ।
सत्तापक्षलाई एमालेको खुला चुनौतीः सकेको गरे हुन्छ
गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जमिन बेच्न वा साटफेर गर्न ऐन नै संशोधन गरिएको विषयमा अनुसन्धान गरिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन ३० मा दिएका थिए । बोली एउटा,काम अर्को गर्ने बानी परेका प्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्ति मात्रैका आधारमा पत्याउन सकिने आधार त छैन, तर त्यसयता यो मामिलाले तरंग ल्याइरहेको छ ।
सम्पादकहरुसँगको सम्वादका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गिरिबन्धु प्रकरणलाई छानविनको दायरामा ल्याउने बताएका थिए । खासमा यो मामिलामा छानविन गर्नुपर्ने विषयहरु कम छन् ।
विचौलियाहरुको प्रभावमा परेर तत्कालिन सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर सरकारी जमिन बेच्न सजिलो बनाएको थियो ।
नीति नै बनाएर गर्न खोजिएको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने वर्तमान सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनमै हदबन्दी छुटको जमिन बेच्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐन सरकारले पास गरेका कारण यो मामिला आफू नतानिनेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ढुक्क छन् ।
ओलीका प्रिय पात्र गोकुल बास्कोटाले पनि संसदबाटै सत्तापक्षलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् ।
गिरिबन्धु टी स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी हुन् । अन्य सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी छन् ।
