नगद प्रदानको मापदण्ड बनाउन समिति गठन
सरकारी सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव छन् । समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको मासिक कोटा तोके पनि यसको दुरुपयोग हुँदै आएकोले यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद दिने नीति लिएकाले मापदण्डको तयारी गरेको हो । समितिले असारभित्रै मापदण्डको मस्यौदा दिनेछ ।
जापानले साढे ३८ करोड छात्रवृत्ति दिने
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशोधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात (४२ करोड ४ लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन् ।
प्रभुले पशुपतिलाई दियो हाइड्रोलिक गाडी
प्रभु बैंकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हाइड्रोलिक गाडी उपलब्ध गराएको छ । बैंकले बुधवार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई उक्त गाडी उपलब्ध गराएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोक शेरचनले मन्त्री किराँतीलाई गाडीको चाबी (साँचो) हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रभु बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोषलाई उक्त गाडी प्रदान गरिएको जनाएको छ । गाडीको साँचो हस्तान्तरण गर्दै निर्देशक शेरचनले आगामी दिनमा पनि मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । बैंकले कोषलाई उपलब्ध गराएको १७ लाख मूल्य बराबरको हाइड्रोलिक गाडी फोहोर उठाउनका लागि प्रयोग गरिने छ ।
धानको न्यूनत्तम मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ तोकेको छ । मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकेको नेपाल सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जनाएकी हुन । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्षको तुलनामा २ सय ३१ रुपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मोटो धानका लागि प्रतिक्विटल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ तोकेको थियो भने मध्यम धानका लागि प्रतिक्विटल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
सवा ४ करोड राजस्व छलीको अभियोग
दुई महिनाअघि वीरगन्ज भन्सारबाट छुटाइएको व्यापारिक सामानमा ४ करोड ३८ लाख राजस्व छलिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले बताएको छ । ब्रान्डेड जुत्ता, टिसर्टलगायत वस्तुको न्यून मूल्यांकन गराएर रुट्स फेसन प्रालिले आयात गरेको भन्दै व्यापारिक वस्तु बोकेका तीन कन्टेनर हेटौंडाबाट नियन्त्रणमा लिइएर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर विभागमा बुझाएको छ । प्रज्ञापनपत्र नम्बर एम ५४६३४ बाट आयात गरिएका जुत्ताको प्रतिजोर मूल्यांकन ४५ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १५ देखि २० डलर मात्र राखिएको छ । विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार बिगो २ करोड १८ लाख र बिगोबमोजिमको शतप्रतिशत जरिवाना बराबरको रकम दाबी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले नुसन्धान अधिकृतले गरेको विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा तयार गरेको अन्तिम प्रतिवेदनबमोजिम बिगो र बिगो अनुसारको जरिवानाबापत मंगलबार ४ करोड ३६ लाख बराबर धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका छन् ।