काठमाडौँ । कांग्रेस गठबन्धनको कोशी प्रदेश सरकारले वैधानिकता पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कायमै राख्न आदेश दिएको हो । यद्यपि सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
असार २१ गते नियुक्त भएका कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न भने रोक लगाएको छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमसमेत हस्ताक्षर गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सभामुखसहित हस्ताक्षरसहित बहुमत सदस्य दाबी गरिएकोमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सदर गर्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले केही शर्तसहित अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो मुद्दामा साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्शमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न भनेको छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मूख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुखसहित ३ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । नयाँ प्रदेश सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएको भन्दै कार्कीले रिट हालेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
