काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिक घटनाक्रममा विर्सनै नसकिने घटना हो टीकापूर घटना । टीकापूरमा जारी आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि ७ प्रहरी अधिकारी र एक नाबालकको विभत्स हत्या भएको यो घटना २०७२ भाद्र सात गते भएको हो । यसै घटनाका विभिन्न तरंग अहिलेसम्म पनि छन् । विशेषगरि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाइ रहेको विषय जोडतोडका साथ समय–समयमा उठ्ने गर्छ । तर, सरकार प्रमुख नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको बताइ रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसले रोकिरहेको छ त लाल आयोगको प्रतिवेदन ?
आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीकापूर घटना र यसमाथि गरिएको अध्ययनबारे एक अभिव्यक्ति दिए । उनले टीकापूर घटनाबारे अध्ययन गरिएको तर सार्वजनिक नगरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा आफु रहेको बताए ।
सरकार प्रमुखले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको बताइरहँदा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुन शक्तिले छेकिरहेको छ त ? यो गम्भिर प्रश्न हो । राज्य टीकापूर घटनाका वास्तविक दोषि को हुन् भन्नेबारे किन प्रष्ट पार्न चाहदैन ? भनि टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । घटनामाथि अध्ययन गर्न राज्यले नै बनाएको समितिको प्रतिवेदन लुकाएर यस घटनामाथि न्यायिक प्रकृया नै पुरा गरिसकेको अवस्था छ अहिले ।
यस घटनामा तल्ला अदालतहुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत रेशमलाल चौधरीलाई मुख्य दोषि ठहर ग¥यो । उनी अहिले आममाफी पाएर जेलमुक्त छन् । तर, उनीविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै उनले पूर्णपाठमा प्रयोग गरिएका शब्दप्रति असन्तुष्टि जनाई रहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनले सामाजिक सञ्जालदेखि अन्य कार्यक्रमहरुमा समेत राज्यले आफुमाथि अन्याय गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।
टीकापूर आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र त्यसमा राज्य नै दोषि रहेको दाबी गरिरहेका रेशमले सामाजिक सद्भाव नभड्कियोस भनेर मात्रै आफुले मुख नखोलेको बताउने गरेका छन् । यि सबै घटनाक्रम हेर्दा टीकापूर घटनाबारे राज्यले खेलिरहेको भूमिका नै अस्पष्ट देखिने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसै घटनाको प्रभाव अहिलेपनि कहिले कसो देखिने गर्छ सुदूरपश्चिममा । यो घटनाको घाउ अझ पनि बल्झि रहने होे र राजनीतिक दाउपेचमा यस घटनामाथि सौदाबाजी गरिराख्ने हो भने यसले कुनै दिन अर्को अशान्तिको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारले टीकापूर घटनाले निम्त्याएका सबै समस्या जरैदेखि समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
