काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन सदनबाट पारित गरेर छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको बताएका छन्।
आइसिटी फाउण्डेसन नेपाल र ह्वा–वेलद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित ‘ह्वा–वे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, साइबर सुरक्षा नीतिलगायत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन सदनबाट पारित गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए ।
“सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र इ–गभर्नेन्स, इ–कमर्श ऐनलगायत आवश्यक कानुन एवं नीति जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको छ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताको पहुँचमा पु¥याउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले यससम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम र कानुन जतिसक्दो छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको बताए ।
उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहन्छ भने । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्व रहेको बताए ।
सरकाले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको बताए ।
“डिजिटल ताडिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय हो”, उनले भने । नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचेअनुरुप विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘‘हाम्रो अपेक्षा र सोच ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जस्तै द्रुत भए पनि स्रोतसाधन, संरचना र कार्यशैली भने त्यसअनुरुप छैनन् । यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर राष्ट्रलाई डिजिटल सक्षमतातर्फ विकास गर्नु जरुरी छ”, उनले भने ।
पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु सबल पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको बताउ ।
स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेकाप्रति आफू सचेत भएको उल्लेख गर्दै उनले यस अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आविष्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको प्रष्ट पारे ।
