वर्तमान सरकार ठूला–ठूला भ्रष्टाचारजन्य घोटालाहरूमा भएको अनुसन्धानका कारण अल्प अवधिमा प्रशंसित बन्दै गएको छ । यी प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा फेला परेका अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सफल भएको छ । जनताले प्रहरीको यस साहसलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिराखेका छन् । यी राष्ट्रकै बेइज्जत हुने प्रकारले गरिएका ठूला–ठूला काण्डहरूमध्ये ललिता निवास जग्गा प्रकरणले अत्यधिक महत्व पाएको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, ठूला व्यापारी घरानाहरू, भूमाफियाहरू, दलालहरू आदि सबै प्रकारका अपराधीहरुको सुनियोजित साँठगाँठ भएको स्पष्ट छ ।
यतिखेर जुनसुकै तहका र पेसाका भए पनि सम्पूर्ण अपराधीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट भइराखेको छ । विशेष गरी ठूला जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई दण्डित भएको हेर्ने तीव्र प्रतीक्षा जनस्तरबाट भइराखेको छ । जग्गा माफिया र ठूला राजनीतिज्ञ विशेष गरी सरकार प्रमुखहरूसमेतको मिलिभगतमा भएको यो सरकारी जग्गा हडप्नेहरुलाई कडा कारबाही भएको हेर्न जनता लालायित छन् । सरकारी जग्गा जनताको सम्पत्ति भएकाले सो फिर्ता भएको देख्न चाहेका छन् ।
के हो ललिता निवास प्रकरण ?
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि अनवरत त्याग र आजीवन अर्पण गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. सुवर्णशमशेर राणाको व्यक्तिगत सम्पत्ति घरजग्गा नै ललिता निवास हो । पञ्चायती कालमा अराष्ट्रिय तत्वको संज्ञा दिइएका सुवर्णजी २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रवासमा रहेर राजनीतिक संघर्ष गरिराखेका थिए । उनको जग्गा केही मुआब्जा दिएर, केही मुआब्जा नदिएर पनि सरकारले छिनेको थियो । २०४६ सालपश्चात् त्यही जग्गामा नेपालका सरकार प्रमुखहरू र भूमाफियाहरुको दृष्टि परेको हो ।
२०४९ सालबाट यस अपराध कर्मको प्रारम्भ भई २०६९ सालसम्मका सरकार प्रमुखहरु संलग्न रहेका थिए । १४१ रोपनी जग्गा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, भूमाफिया, बिचौलियालगायतले हडपेका हुन् । समाचार माध्यमहरूका अनुसार यस अपराधमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस भई अदालतमा विचाराधीन रहेकाहरूबाहेक अन्य ४ सयभन्दा बढी संलग्न भएको पाइएकोले उनीहरुका विरुद्ध अनुसन्धान भइराखेको छ । प्रहरीले क्रमशः यी अपराधीहरुमाथि प्रमाणका आधारमा गिरफ्तार गर्दै अदालतसमक्ष पेस गरिराखेको छ ।
यस घटनाबाट प्राप्त सन्देश :
२०४९ सालबाट देखिएको सरकारी चासो २०७७ साल आइपुग्दासम्म उजागर भएन । तीन वर्षपहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही मन्त्री, सचिव, बिचौलिया, माफियाहरूका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको थियो । हाल सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्रिताल आयोगले यसमा संलग्न हुने अपराधीहरुको नामावली र अपराधमा संलग्न अवस्थासमेतको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यसले प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न सहज बनाएको थियो । तर यत्ति ठूलो काण्डमा घनिष्टरुपले संलग्न भएका राजनीतिक अपराधीहरू केहीलाई सफाइ दिने काम भयो । त्रिताल आयोगले यस अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाहीको मागसमेत गरेको थियो । तर सरकार प्रमुखहरुलाई आयोगसँग अधिकार नभएको कारण दिइएको उन्मुक्ति र केही राजनीतिज्ञलाई दिइएको सपÞmाइका सन्दर्भमा सचेत नागरिकहरू विस्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रहरीलाई किर्तेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएका र नचलाइएकाहरू सबैलाई यदि उनीहरू दोषी देखिएमा अदालतसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । नेपाल प्रहरीसँग यो दक्षता पनि छ । तर पनि लामो अवधिसम्म प्रहरी निष्क्रिय रहेको थियो । यसमा प्रहरीले सरकारको समर्थन नपाएर ढिलासुस्ती भएको हो । वर्तमान समयमा यो अपराध उजागर गर्न आंशिकरुपमै भए पनि प्रहरी लागिपरेकाले यसको श्रेय वर्तमान सरकार प्रमुख र विशेष गरी गृहमन्त्रीलाई दिनु नै पर्दछ । सरकारी दस्तावेजहरू किर्ते गरेको र संगठित अपराध गरेकोमा प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको छ । अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको यस घोटालामा प्रहरीलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र अदालतमाथि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यी सबै प्रकारका अपराधहरू एकै समय अनुसन्धान गरेर अपराधीहरुलाई दण्डित गरिनुपर्दथ्यो । चरणबद्ध काम भइराखेको छ । यसमा प्रहरीले सरकारको सहयोग र साथ नपाएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष गरी केही राजनीतिज्ञहरू र ठूला जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई सफाइ दिने काम गरेको थियो । त्यसैले आयोग नेपाल प्रहरीसरह नै प्रशंसित हुन सकेन । धेरै प्रकारका आलोचनाहरू आयोगका सम्बन्धमा भएका छन् । अब वर्तमान समयमा भइराखेको अनुसन्धानसमेत सानातिना पदाधिकारीहरू र बिचौलियाहरूमा मात्र सीमित भएमा प्रहरीको समेत तीव्र आलोचना प्रारम्भ हुनेछ । अत्यन्त ज्यादा राजनीतीकरण भएकाले प्रहरीमा राजनीतिज्ञहरुको निर्देशनको अभावमा आफ्नो कला र क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस अनुसन्धान प्रक्रियाको अन्त्य कसरी हुन्छ ? यसैमा वर्तमान गृहमन्त्रीको समेत मूल्यांकन जनताबाट हुने स्थिति छ । पटक–पटक अनुसन्धान गरिँदा लामो समयदेखिको विभिन्न क्षेत्रहरुको संलग्नतामा भइराखेको अपराधका कारण कतिपय अभियुक्तहरुले मृत्युवरण गरिसक्नुभएको छ । कतिपय जीवनको उत्तराद्र्धमा पुग्नुभएको छ । अनुसन्धान ढिलासुस्ती भएकाले अपराधीहरू उम्किएको अवस्था पनि देखिएको छ । यसमा प्रहरीलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न अवरोध पु¥याउने पटक–पटक सरकारमा सहभागी हुनेहरुले जवाफदेहिता लिनुपर्दछ ।
देशका प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो निवासको बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन तत्पर भएका छन् । मुआब्जा दिएका सरकारी जग्गाहरू माफियाहरुलाई सुम्पन्छन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व लिइरहँदा यसमा ध्यान दिने उत्साह प्रकट गर्दैनन् । यसपटक सरकार प्रमुख हुँदा अनुसन्धान गराइरहेका छन् । कहीँ कतै यो ठूलो नामावलीमा राजनीतिक प्रतिशोधको अवस्था त आएको छैन ! राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च त होइन ! प्रश्नहरु विभिन्न कोणबाट उठ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, अतिथि गृह, सभामुखको निवाससमेत रहेको यस क्षेत्रमा भएको घोटालाका लागि सरकार प्रमुखहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।
कानुनी क्षिद्रलाई उपयोग गर्दै यी अपराधीहरुले कमिसन र घुसको रुपमा ठूलो मात्रामा जग्गा नै प्राप्त गरेको, असम्बन्धित मन्त्रालयबाट कारबाही उठी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको अवस्था छ । यस प्रक्रियामा सरकारी दस्तावेजहरू किर्ते गरिएका छन् । जग्गाको स्वामित्ववाला व्यक्तिहरु नै किर्ते खडा गरिएका छन् । धेरैवटा सम्बन्धित असम्बन्धित मन्त्रालयहरु एवं निकायहरु संलग्न रहेका छन् । यसबाट आमस्तरमा अभियोजन तयार हुने अवस्था स्पष्ट छ । तर सन्देह कानुनी हिसाबले अपराधी देखिएका तर परिबन्धमा परेकाहरूसमेत दण्डित हुने अवस्था छ । जिम्मेवारीमा रहेकाहरू जो–कोही जुनसुकै समयमा पनि दण्डित हुने स्थिति देखिँदै छ । यसबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न राष्ट्रसेवकहरु तयार नहुने वातावरण बन्नेछ । उदाहरणका लागि तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यस प्रकरणमा कारबाही उठाउन लगाए, कृत्रिम मोही खडा गर्ने कार्य भयो । नेपालले नै त्यस जगामा ठूलो बाटो बनाएर जग्गाको मूल्य बढाउने कार्य गरे । विजयजीले प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई शिरोधार्य गर्न पुगे । यो काम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हुनुपर्दथ्यो, कार्य विभाजन नियमावली नबुझेका कोही थिएनन् । भूमिसुधारले सरकारी जग्गामा मोहियानी नलाग्ने निर्णय गरिसकेको थियो । आफ्नै अन्तर्गतको एक निकायबाट निर्णय भइसकेको विषयमा असम्बन्धित मन्त्रालयमा यो मामिला उठान गर्न प्रधानमन्त्रीले किन लगाए ? के आफैँ नियमावली बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा अवगत नभएको हो ? के भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवलाई यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको हो ? त्यस मन्त्रालयमा रहेका कानुन अधिकृतहरुले यसबारेमा आफ्नो विशेषज्ञ राय दिएका थिएनन् वा गलत दिएका थिए ? एक पदाधिकारीलाई ज्ञान नहुन सक्छ । लामो समयसम्म सेवामा कार्यरत रहेकाहरू सबै यसमा अनभिज्ञ थिए भनेर नागरिकले विश्वास गर्नुपर्ने हो ? यी प्रश्नहरुको उत्तरबाटै अपराधीहरूको असली नियत स्पष्ट हुन्छ । यसबारेमा अनुसन्धान अधिकृतको ध्यान पर्याप्त जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि ठूला अपराधीहरुलाई कानुनी छिद्रको सहारा लिएर वा आममाफीबाट अपराध मुक्त गरिने प्रचलन छ । पञ्चायती समयमा भएका घोटालाहरूमा समेत यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । यसै कारणले गर्दा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएकाहरूले कडाइका साथ अनुसन्धान गर्ने साहस गर्दैनन् । ढिलो–चाँडो यिनै अपराधीहरु देशमा शासन सत्तामा पुग्ने अवस्था धेरैपटक बनिसकेको छ । विगतका जघन्य अपराधीहरू आजका शासक बनेका छन् । अपराधीहरुकै आशीर्वचन सुन्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरु र इमानदार राष्ट्रसेवकहरु रहेका छन् । जो भ्रष्ट छ उसैबाट भ्रष्टाचारविरुद्धका धाराप्रवाह अभिव्यक्ति सुन्नुपरिराखेको छ । राजनीतिक दलहरुले स्रोत–साधन पर्याप्त संग्रह गर्न सफल अपराधीहरुलाई टिकट दिई प्रोत्साहन गरिराखेका छन् । सबै प्रकारका अपराधीले अपराध गरेबापत दण्डित हुनु नपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ । यस अवस्थामा के यो अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले हुन सक्ला ? सबैका मन–मस्तिष्कमा यो प्रश्नले राज गरिराखेको छ ।
सबै राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थहरू कुनै न कुनै काण्डमा संलग्न छन् । यसका कारण आ–आफ्ना पालामा सबै प्रकारका अपराधबाट अभयदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय सहमति राजनीतिक दलहरूबीच बनेको छ । यसले गर्दा देशमा लुटतन्त्र मौलाएको छ । कुनै दलसँग सम्बन्धित अपराधीलाई कारबाही गर्दाको परिणाम अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने सन्त्रास सबैमा छ । यिनै कारणले गर्दा साधारण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई मात्र बलिमा चढाउने प्रवृत्ति बढिराखेको छ । यही संस्कार र प्रवृत्तिबाट हुर्किंदै पटक–पटक शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट राजनीतिज्ञहरुमाथि कारबाही पूर्वाग्रहविना हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिँदै छ । सरकार बचाएर दोषीहरु सबैलाई कानुनी कारबाही गर्ने सन्दर्भ नेपालको अहिलेको कमजोर संसद्मा कठिन छ ।
३२ स्थान रहेको दलले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ । १०–१२ संख्याले समर्थन नगरिदिँदा सरकार गिर्दछ । अभियुक्तहरु सरकारकै सहभागी दलहरुमा रहेका छन् । उनीहरुमाथि कारबाही गरेका दिन सरकार गिर्दछ । यो चुनौती सरकारले सामना गर्नुपरिराखेको छ । नागरिकहरूमा सकारात्मक प्रभाव बनाउने साहसका साथ सबैमाथि कारबाही गरेर जनताको तर्फबाट समर्थन प्राप्त गर्ने अवसर सरकारलाई छ । कुन विकल्पमा जाने हो ? सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
उपसंहार :
अहिले बजारमा आएका नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललितानिवास काण्डहरुको अनुसन्धान र अभियोजन हुँदै गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रशंसा पाएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सामथ्र्य प्रहरीले देखाउन सक्नुपर्दछ । चोर बाटोबाट प्रस्ताव पेस गर्न निर्णय दिने नेपाल नेतृत्वको सरकार र सरकारी जमिनमा किर्ते मोही तयार पार्ने अर्का प्रधानमन्त्री बाबुरामजी यस काण्डका ठूला अपराधी रहेको आलोचना भइराखेको छ । हालसम्म यी ठूला अभियुक्तहरुलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गिरफ्तार गर्न नसक्नुका कारण सरकार र प्रहरीको कार्यप्रति सन्देह हुँदै आएको छ । फौजदारी अपराधहरुको अनुसन्धानमा इमानदारिता प्रदर्शन गर्न सक्दा जनस्तरबाट विश्वास आर्जन गर्न सक्ने अवस्था र अवसर सरकारका गृहमन्त्री र प्रहरीलाई छ । देशमा अल्प अवधिमा एकपछि अर्का ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु हुँदै आएका छन् । पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड, ओम्, वाइडबडी, ७० करोड टेप प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास जग्गालगायतका थुप्रै काण्डहरू भएका छन् र हुने क्रममा रहेका अनुमान गर्न सकिन्छ । यस परिस्थितिमा यदि सरकारले साहस गर्न सक्दा यस प्रवृत्तिमा सुधार हुन सक्ने स्थिति वन्दछ । अपराधीहरुलाई भ्रष्टाचार, किर्ते, संगठित अपराधलगायतका सबै प्रकारका कानुनी प्रावधानका आधारमा कारबाही गरिनुपर्दछ । सेटिङ र सञ्जालका आधारमा अभ्यस्त देशका शासकहरूमा सुधार ल्याउन राष्ट्रसेवकहरुको योगदान जरुरी भएको छ । आवश्यक पर्दा यी सबै प्रकरणहरू स्वतन्त्र र शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोगमार्फत छानबिन गराउनसमेत सरकार पछि हट्नुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले हरेक पन्ध्र दिनमा एक घोटालाको पर्दाफास गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । बुढीगण्डकी र क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अर्को सरकारलाई दिएर अन्य सबै घोटालाहरुको छानबिन गराउन सक्दा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अवस्था थप सुदृढ हुनेछ । सरदर एक वर्षमा एक सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ । वर्तमान सरकारको पनि विकल्प आउन सक्छ । यस अवस्थामा सरकार बचाउने लोभमा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने हो वा सबैलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने हो ? यसबारेमा निर्णय लिने अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
